रुग्ण कल्याण समिती नियामक मंडळाची बैठक ; वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पूरक कामांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना
गडचिरोली : जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नागरिकांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, तसेच नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक व पायाभूत सुविधा सुस्थितीत व्हाव्यात यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने ठोस पावले उचलावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. जिल्हा विकास निधीतून औषध खरेदी, रुग्णांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, तसेच मंजूर निधीचा योग्य वापर होतो आहे का, यावर काटेकोर आढावा घेत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचेही आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
रुग्ण कल्याण समिती नियामक मंडळाची बैठक जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जिल्हाधिकारी पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस नियामक मंडळाचे सहअध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, समिती सचिव व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधुरी किलनाके, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सतिशकुमार सोलंके, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश टेकाडे यांच्यासह रुग्णालय व महाविद्यालयातील अधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कोणत्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे, रुग्णालयास कोणत्या अडचणी आहेत याची चौकशी केली व त्यासाठी जिल्हा विकास निधीतून अंदाजपत्रकासह निधीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे सांगितले. त्यांनी जिल्हा विकास निधीतून औषधे खरेदी करताना कितीची आवश्यकता होती, किती औषधे वापरण्यात आली, किती औषध साठा शिल्लक आहे, याचे विस्तृत विवरण मागवले. औषध नोंदवहीची तपासणी करून औषधांचा योग्य वापर होतो आहे का, यावर वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
रुग्णांच्या समस्यांबाबत त्यांचेशी थेट संवाद साधत त्यांचेकडून व्यवस्थेतील कमतरता जाणून घेतल्या. रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी धर्मशाळा व जेवणाची व्यवस्था आहे का, याची विचारणा करत, ती नियमित सुरू होईपर्यंत तात्पुरत्या उपाययोजना राबवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सध्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असून त्यासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यातून आवश्यक पायाभूत सुविधा अद्याप पूर्ण झाल्या नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आवश्यक असल्यास नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, असेही त्यांनी सांगितले. मंजूर निधीतून प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा व शिक्षणासाठी लागणाऱ्या घटकांऐवजी आंतररस्ते व इतर गौण कामांना प्राधान्य देण्यात आल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि अशा प्रस्तावांना तात्काळ बदलण्याचे आदेश दिले.
बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी पंडा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गाडे यांनी रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विविध विभागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत शैक्षणिक प्रगती, अडचणी व गरजांची माहिती घेतली. याशिवाय दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रालाही त्यांनी भेट देऊन उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेतला. यावेळी रूग्ण कल्याण समिती नियामक मंडळाचे सदस्य, सामान्य रूग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध विभागाचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
