पेसा क्षेत्रातील पदभरतीचे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा

मुंबई : पेसा क्षेत्रांतील १७ संवर्गातील पदभरतीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर येणारा आर्थिक खर्च शासनाने उचलावा तसेच बोगस आदिवासी भरती कर्मचाऱ्यासंदर्भातील  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीनं करावी यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राज्यातील आदिवासी मंत्री व आमदारांच्या शिष्टमंडळांने मुंबई विधान भवनात भेट घेऊन केली.

यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ. विजयकुमार गावीत, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार अशोक उईके यांचेसह आदिवासी आमदार प्रामुख्याने उपस्थित होते.