१७ जुलैला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार गडचिरोलीत

गडचिरोली : जिल्ह्यातील अहेरी विभागातील वडलापेठ येथे १७ जुलै रोजी सूरजागड इस्पात कंपनीच्या स्टील प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार असून यासाठी उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार हे गडचिरोलीत येत आहेत.

विदर्भातील औद्योगिक विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल करताना, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १७ जुलै रोजी गडचिरोली येथील सूरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड स्टील प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे. हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम, १०,००० कोटींचा असून या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या ७,००० पेक्षा जास्त जिल्ह्यातील स्थानिकांना रोजगार निर्माण करणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेनुसार आणि महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी, गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ गावातील भागात एकात्मिक स्टील प्लांटची स्थापना करून विकासाच्या दृष्टीकोनात योगदान देत, या स्टील प्लांटची निर्मिती एकूण ३५० एकर क्षेत्रात होणार आहे. सूरजागड इस्पात प्रा. लिमिटेड प्रकल्प आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि नक्षलग्रस्त भागात भरीव रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाच्या गुंतवणुकीचे प्रतिनिधित्व केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह उद्योगमंत्री उदय सामंत, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम व अन्य उपस्थित राहणार आहेत.

सूरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष सुनील जोशी यांनी सांगितले की, आम्ही १.६ एमटीपीए बेनिफिशेशन प्लांट, १.२ एमटीपीए पेलेट प्लांट आणि ४ ७,६५० टीपीडीचा स्पंज आयर्न प्लांट स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत असून इंडक्शन फर्नेस (०.७५ एमटीपीए), रोलिंग मिल (०.७५ एमटीपीए), आणि १२० मेगावॅट क्षमतेचा कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सदर कंपनीने भविष्यातील एकात्मिक स्टील प्लांटची क्षमता वार्षिक २ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविणे हा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सूरजागड इस्पातची संकल्पना दोन वर्षांपूर्वी झाली असून भूसंपादनासाठी ८ ते १० महिने लागले. या प्रकल्पाच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सरकारसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. गडचिरोलीच्या अत्यावश्यक सेवा आणि रोजगार उपलब्ध करून देऊन स्थानिक समुदायांचे उत्थान करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.