धान तस्करीचा गोरखधंदा जोमात
गडचिरोली : जिल्ह्यात धान खरेदीमधील गैरप्रकाराचे एक ना अनेक प्रकरण उजेडात येत असताना आता यात आणखी एक धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणातील धान शेजारच्या छत्तीसगड राज्यात नियमबाह्यरित्या पोहोचविला जात असल्याचे वास्तव उजेडात आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक बावणे यांच्या छत्रछायेत बेधडक शासकीय धान्याची छत्तीसगडमध्ये तस्करी होत असल्याचा हा आरोप राजकीय नेत्यांकडून केला जात आहे. अधिकाऱ्यांना देण्याच्या नावाखाली सामायिक ताब्यातील धानासाठी 40 हजार, तर निकृष्ट तांदूळ स्विकृतीसाठी 40 हजार अशा कमिशनखोरीचा गोरखधंदा सुरूच आहे. पणन हंगाम 2023-24 मध्ये सीएमआर मिलिंगकरिता स्थानिक राईस मिलर्ससोबत जिल्ह्यातील अभिकर्ता संस्थांशी अटी व शर्तीच्या अधिन राहून करारनामा करण्यात आले आहेत. मात्र, संबंधित राईस मिलर्स अटी व शर्तीचे सर्रास उल्लंघन करून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून उचल केलेल्या धानाची बेधडक परराज्यात विक्री करीत असल्याचे कोरची येथील प्रकरणावरून उघडकीस आले आहे. शासकीय धान तस्करीचा गोरखधंदा सीएमआर मिलिंग प्रकरणातील देसाईगंज येथील मास्टरमाईंड अधिकाऱ्यांना देण्याच्या नावाखाली सामायिक ताब्यातील भरडाईकरिता धान देण्यासाठी प्रती लाट 40 हजार, तर निकृष्ट तांदूळ स्विकृत करण्याकरिता प्रती लाट 40 हजार, असे एकूण 80 हजार रुपये दलाली घेऊन अधिकाऱ्यांना खुश ठेवत असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रादेशिक व्यवस्थापकाच्या छत्रछायेत शासकीय धान तस्करीचा बेधडक गोरखधंदा बेधडकपणे सुरू असल्याचे यातून दिसून येते. मागील दीड ते दोन महिण्यांपासून जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपये किंमतीचा शासकीय धान छत्तीसगड राज्यात वाहतूक करून विक्री केल्याची गंभीर बाब कोरची तालुक्यातील मसेली व बोटेकसा मार्गावर असलेल्या नाक्यावर धान वाहतूक केलेल्या ट्रकांच्या नोंदी आढळून आल्याने उघडकीस आले आहे. असे असुनही आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक कुठलीच कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.
मागील दोन ते अडीच महिण्यांपासून जिल्ह्यातील कुरखेडा, कोरची, धानोरा तालुक्यातील आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरून उचल केलेल्या धानाची छत्तीसगड पासिंगच्या ट्रकांनी बोगस बाजार समिती पावती व बनावटी बिलाच्या आधारे रात्रीच्या सुमाराला वाहतूक करून विक्री केल्या जात आहे. यामुळे संबंधित राईस मिलर्सच्या राईस मिलमध्ये धानच पोहोचत नसून संबंधित राईस मिलर्स खुल्या बाजारातील रिसायकलिंग रेशनचा निकृष्ट तांदूळ शासन जमा करून येथील गोरगरिबांच्या माथी मारत असल्याचे उघड सत्य तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार यांच्यावर करण्यात आलेल्या कायदेशिर कारवाई वरून चव्हाट्यावर आले आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून उचल केलेला धान सर्रास छत्तीसगड राज्यात कोरची मार्गे तसेच धानोरा तालुक्यातील मुरूमगाव मार्गे छत्तीसगडला वाहतूक करून विक्री केल्या जात असताना संबंधित अभिकर्ता संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी एकदाही राईस मिलच्या साठ्याची चौकशी न करणे बरेच काही सांगून जात आहे.
