गडचिरोली : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत महत्वपुर्ण आहे. अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडलेल्या असुन, या बाबीची शासन स्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे. शाळेतील मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा विषयक उपाययोजना करणे, शाळांमध्ये सखी सावित्री समिती गठन करणे, तक्रार पेटी बसविणे, शाळेत होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करणे आदी नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी दिले.
जिल्हयातील सर्व खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, आदिवासी विभागांतर्गत आश्रम शाळा, समाजकल्याण अंतर्गत आश्रम शाळा येथील मुख्याध्यापकाची दूरदृष्य प्रणाली द्वारे बैठक घेण्यात आली. यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी दैने बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह उपस्थित होत्या.
जिल्हयातील सर्व शाळा व शाळेच्या परिसरात एक महिण्याच्या आत सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसवून कार्यान्वित करावे. या बाबीचे पालन न झाल्यास शाळेचे अनुदान रोखणे, शाळेची मान्यता रद्द करणे आदी कारवाई केली जाईल. तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेणे, चारित्र्य पडताळणी करुन पोलिसांकडुन अहवाल घेणे. सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राध्यान्याने महिला कर्मचारी यांची नियुक्ती करणे, शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविने, वेळोवेळी तक्रार पेटी उघडुन प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करणे व तसे न केल्यास मुख्याध्यापक यांना जबाबदार धरून शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे.
सखी सावित्री समिती शासन निर्णयानुसार शाळा, केंद्र व तालुकास्तरावर गठन करुन नेमुन दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे शाळांमध्ये गठन करणे. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार उघड झाल्यानंतर सबंधीत शाळा व्यवस्थापण/संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी सदर बाब २४ तासाच्या आत कळवने, अनुचित घटना दडवून ठेवल्यास सबंधीत व्यक्ती/मुख्याध्यापक/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.
अशा घटना आपल्या शाळेत घडणार नाहीत असे कोणीही गृहीत धरु नये, याबाबत दक्ष राहुन शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी किंवा शाळेच्या परिसरात येणारा व्यक्ती हा नशा-पाणी करुन येणार नाही याकडे विशेष लक्ष द्यावे.
शिक्षण घेण्यासाठी येणारे विद्यार्थी/विद्यार्थीनी सुरक्षीत राहीले पहिजे ही शाळा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कोणीही दबाव टाकल्यास त्याबाबत प्रशासनाला अवगत करावे. संबंधितांवर तात्काळ योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. पालक, एस.एम.सी. याबाबतच्या विविध समित्या यांच्या आठ दिवसात सभा घेऊन जागृती करावी, अशा सूचना यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांनी शासन निर्णयातील तरतुदी स्पष्ट करुन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाचे संकेतस्थळ www.ncpcr.gov.in आणि पोक्सो ई-बाॅक्स या सुविधेबाबतची माहिती शाळांमध्ये नोटीस बोर्डावर प्रदर्शीत करुन सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणुन द्यावी अशा सुचना केल्या.
सभेला प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प(सर्व), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण, समाज कल्याण अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) तसेच सर्व तहसिलदार, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि जिल्हयातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक उपस्थित होते.
