संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क आकारण्याचा महायुतीचा जुलमी निर्णय मागे

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या दणक्यामुळे सरकार वठणीवर ; विद्यार्थी, पालकांना दिलासा

मुंबई : राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारने तात्काळ स्थगित करावा. या मागणीसाठी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आवाज उठविला होता. वडेट्टीवार यांनी सरकारला दिलेल्या दणक्यामुळे महायुती सरकार वठणीवर आले असून महायुतीवर हा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याने वडेट्टीवार यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. यामुळे विद्यार्थी, पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

महायुती सरकारने असंविधानिकपणे, कायद्याची पायमल्ली करुन आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करुन हा निर्णय घेतला होता. राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना आर्थिक हानी पोहोचवणारा व त्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा हा निर्णय होता. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली होती. पालकांची आर्थिक लूट करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता. त्यामुळे सरकारच्या अन्यायकारक कृतीला आळा बसावा यासाठी वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठविला होता. याबाबत वडेट्टीवार यांनी 20 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होतो.