गडचिरोली : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने उमेदवार व राजकीय पक्ष यांना राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण करणे बंधनकारक असून त्यासाठी संबंधितांनी आपले अर्ज दिलेल्या मुदतीत माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीकडे सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी संजय दैने यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून समिती कक्ष जिल्हा माहिती कार्यालयात सुरू करण्यात आला आहे. समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी मार्गदर्शन करताना संजय दैने बोलत होते. समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विलास कावळे, राष्ट्रीय सूचना केंद्राचे जिल्हा सूचना अधिकारी संजय त्रिपाठी, सायबर सेलचे पोलिस निरीक्षक उल्हास भुसारी, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष नंदकिशोर काथवटे, गोंडवाना विद्यापीठाच्या जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक रोहित कांबळे आदि समिती सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
राजकीय प्रचाराच्या जाहिरातींबाबत भारत निवडणूक आयोगाने नियमावली निश्चित केली आहे. या नियमावलीनुसार राजकीय पक्ष व उमेदवारांना दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क, केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खाजगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हॉईस संदेश, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळावर दर्शविण्याच्या जाहिराती तसेच मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती देखील माध्यम प्रमाणिकरण आणि सनियंत्रण समितीकडून (MCMC) पूर्व प्रमाणिकरण करुन घेणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रसारित होण्याच्या तीन दिवस अगोदर जाहिरात प्रमाणिकरणासाठी जाहिरात व अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तर अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवसापूर्वी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समिती अर्थात MCMC समिती ही अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो अर्ज 48 तासात निकाली काढेल. जाहिरात नियमानुसार नसल्याचे समितीला आढळून आल्यास MCMC समितीला जाहिरात प्रमाणिकरण नाकारण्याचा अधिकार आहे. समितीच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य समितीकडे अपिल करता येते. मात्र त्यानंतर केवळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या 24 तासात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करुन नवीन निर्मित केलेली जाहिरात प्रमाणिकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.
जाहिरात प्रमाणिकरणासाठीचा अर्ज हा विहीत नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये अर्जदाराचे नाव व पत्ता, उमेदवार किंवा पक्षाचे नाव किंवा सदर जाहिरात एखादी संस्था- ट्रस्ट-संघटना यांच्याकडून दिली जात असल्यास त्यांचे नाव, मतदारसंघाचे नाव, राजकीय पक्षाचे मुख्यालयाचा पत्ता, ज्या चॅनेल/केबल नेटवर्कवर जाहिरात प्रसारित करायची आहे, त्याबाबत स्पष्ट माहिती तसेच कोणत्या उमेदवाराच्या हितासाठी सदर जाहिरात करण्यात आली आहे, त्याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे.
जाहिरात सादर करण्यात येत असल्याची दिनांक, जाहिरातीसाठी वापरण्यात आलेली भाषा, त्याच्या संहिता लेखनाच्या (ट्रान्सस्क्रिप्ट) साक्षांकित दोन प्रती, जाहिरातीचे शीर्षक, जाहिरात निर्मितीचा खर्च, जाहिरात जर चॅनेलद्वारे प्रसारित केली जात असेल तर किती वेळा ती प्रसारित केली जाणार आहे, त्याचे प्रस्तावित केलेले दर, त्यासाठी लागलेला एकूण खर्च आदी सविस्तर माहिती अर्जदाराने निवडणूक आयोगाने दिलेलया विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे.
आदर्श आचारसंहितेनुसार दिलेल्या निर्देशाचे जाहिरातीमध्ये पालन होणे आवश्यक आहे. यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी, धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे, गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण, महिलांचे चुकीचे चित्रण, तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थांच्या जाहिराती, हुंडा, बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे. इतर देशावर टिका नसावी, न्यायालयाचा अवमान जाहिरातीतून होता कामा नये. राष्ट्रपती व न्यायसंस्था यांच्याबाबत साशंकता नसावी. राष्ट्रीय एकात्मता, सौहार्द्रता आणि एकतेला बाधा पोहचविणारा मजकूर त्यामध्ये नसावा. सुरक्षा दलातील कोणतेही सैनिक, व्यक्ती, अधिकारी यांची अथवा सैन्य दलाचे छायाचित्र जाहिरातीत नसावे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी, वैयक्तिक जीवनातील घटनांना धरुन त्यावर भाष्य नसावे. लहान मुलं व प्राणी यांचाही जाहिरातीत समावेश नसावा.
एखाद्या व्यक्तीला उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष यांच्या संमतीशिवाय प्रचार करणाऱ्या जाहिराती देता येणार नाहीत. अनुमतीशिवाय जाहिराती प्रकाशित झाल्यास प्रकाशकावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. मतदानाच्या दिवशी व मतदानाच्या एक दिवस अगोदर मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रकाशित करावयाची जाहिरात प्रमाणिकरण समितीकडे दोन दिवस आधी जाहिरातीसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
निवडणूक काळात वृत्त देतांना माध्यमांनी ते वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक व तटस्थ भूमिकेतून द्यावे अशा प्रेस कौन्सील ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. तर ‘मोबदला म्हणून रोख स्वरुपात किंवा वस्तु स्वरुपात किंमत देऊन कोणत्याही प्रसार माध्यमात (मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक) प्रसिध्द होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण’ अशी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने ‘पेडन्यूजची’ व्याख्या केली आहे. सदर व्याख्या भारत निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारणपणे स्विकारली असून निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात प्रसारीत होणाऱ्या पेडन्यूजवर माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीच्या (एम.सी.एम.सी.) माध्यमातून करडी नजर ठेवण्याच्या सूचनाही जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा माहिती अधिकारी धव यांनी समितीच्या कामकाजाबाबत व नियमांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. बैठकीला समितीचे सदस्य व कर्मचारी उपस्थित होते.
