विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासन व शासनास सादर
गडचिरोली : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने सोमवारी (दि.10) आयटकच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक देत धरणे आंदोलन केले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या मार्फतीने राज्य शासनास पाठवले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देवुन वेतन श्रेणी लागू करावी, संप काळात दिलेल्या आश्वासनानुसार अंगणवाडी कर्मचा-यांना मासिक पेन्शन व ग्रॅज्युएटी लागू करावी, वाढीव मानधन सरसकट 5 हजार रुपये देण्यात यावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजारपणाच्या रजा व खर्चपुर्ती लागू करावी, आहाराचा दर 8 रूपये अत्यल्प असुन त्यामुळे कुपोषण निर्मुलन होण्याऐवजी उलट त्यात वाढ होत आहे. तरी हा दर सर्वसाधारण बालकासाठी 16 रुपये व अतिकुपोषीत बालकासाठी 24 रुपये करण्यात यावा, अंगणवाडीत शिजवलेला ताजा व सकस आहार अंगणवाडी मदतनीस मार्फत देण्यात यावा, अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे आहारात 45 रुपये ऐवजी 75 रुपये देण्यात यावे, सेवानिवृत्त झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ग्रॅज्युएटीचा लाभ देण्यात यावा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात केलेल्या कामाचा मोबदला त्वरीत द्यावा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे ऑनलाईन फार्म भरण्याची रक्कम त्वरीत द्यावी.
वाढत्या फोन रीचार्ज प्रमाणे मोबाईल रोचार्जचे पैसे द्यावे, अंगणवाडी सेविकांमधुन अंगणवाडी पर्यवेक्षिकाचे पदे 50% कोटा भरावा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा जेष्ठतेप्रमाणे मानधनात असलेली तफावत दूर करावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ऑफलाईन माहिती ठेवण्याकरीता रजिस्टरचा पुरवठा करावा, शासन आदेशाची अंमलबजावणी जसे की प्रवास भत्ता, इंधन बिल, सीबीई कार्यक्रमाचा निधी प्रधानमंत्री जिवन-ज्योती विमा योजना, जनश्री विमा योजना एक रक्कमी सेवानिवृत्तीचा लाभ द्यावा, अंगणवाडी कर्मचान्यांच्या स्थानिक समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने जिल्हा तक्रार निवारण समिती गठीत करावी, त्यात दर 3 महिन्यांनी संघटना प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी. इत्यादी मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या मार्फतीने राज्य शासनास पाठविण्यात आले.
