गडचिरोली : गडचिरोली येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) क्रमांक २ चे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्या हुकूमशाही आणि भ्रष्ट कारभारामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. आता आपली भ्रष्टाचाराची काळी प्रकरणे लपवण्यासाठी आणि संभाव्य कारवाईपासून वाचण्यासाठी साखरवाडे यांनी खोटे खुलासे सादर करत शासन व प्रशासनाची दिशाभूल सुरू केली आहे, असा घणाघाती आरोप लोकनेते तथा माजी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य अरविंद कात्रटवार यांनी केला आहे.
या संदर्भात कात्रटवार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुराव्यांसह लेखी निवेदन सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची ‘त्रिपक्षीय व उच्चस्तरीय चौकशी’ करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या आरोपामुळे गडचिरोलीच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
निवेदनातील सर्वात मोठा आणि धक्कादायक आरोप कोरची तालुक्यातील ‘नाडेकल पुला’बाबत आहे. हा पूल नागरिकांच्या रहदारीसाठी सुरू होण्यापूर्वीच पहिल्याच पावसात पत्त्यासारखा कोसळला होता. अभियंता साखरवाडे यांनी या पुलाच्या बांधकामाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा कांगावा केला आहे. मात्र, कात्रटवार यांनी साखरवाडे यांचा हा खोटा दावा पुराव्यांसह खोडून काढला आहे.
वस्तूस्थिती अशी आहे की, सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत साखरवाडे हेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ चे कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत होते आणि त्यांच्याच कार्यकाळात व देखरेखीखाली या पुलाची पायाभरणी झाली होती. मंजूर सरकारी आराखड्यानुसार पुलाचा पाया नदीपात्रात ४ मीटर खोलवर नेणे अनिवार्य असताना, केवळ कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी तो वाळूवरच (रेतीवर) रचण्यात आला. विशेष म्हणजे, स्वतः साखरवाडे यांनीच या निकृष्ट कामाची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्याला मंजुरी दिली होती, असा खळबळजनक खुलासा निवेदनात करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २ अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या तब्बल ५ हजार निविदा प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे कात्रटवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. शासन निर्णयानुसार सरकारी कामांमध्ये ३३% कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना, ३३% मजूर सहकारी संस्थांना आणि ३३% खुल्या निविदेद्वारे वाटप करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अभियंता साखरवाडे यांनी या सर्व नियमांना केराची टोपली दाखवत सर्वच्या सर्व निविदा ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने काढल्या. मर्जीतील कंत्राटदारांकडून प्रति निविदा १ ते दीड लाख रुपये लाटून या कामांचे सर्रास वाटप करण्यात आले. या महाघोटाळ्यात त्यांनी विभागाच्या अधिकृत ‘विभागीय लेखापालांना’ देखील जाणीवपूर्वक डावलून आर्थिक व्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
अभियंता साखरवाडे यांच्यावर केवळ आर्थिकच नव्हे, तर नैतिक गैरवर्तनाचेही गंभीर आरोप आहेत. कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांशी त्यांचे वर्तन अत्यंत आक्षेपार्ह आणि असभ्य असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. बाहेरील कंत्राटदार आणि त्रयस्थ व्यक्तींसमोर महिला कर्मचाऱ्यांना दुहेरी अर्थाच्या शब्दांत बोलणे, त्यांचा अपमान करणे यामुळे संपूर्ण बांधकाम विभागात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ स्तरावरील पोहच असल्यामुळे महिला कर्मचारी उघडपणे बोलू शकत नसल्याने, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एखाद्या महिला वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी कात्रटवार यांनी केली आहे.
गेल्या ८ वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात पाय रोवून बसलेल्या साखरवाडे यांची मध्यंतरी मुंबई येथे प्रशासकीय बदली झाली होती. मात्र, कर्तव्यावर रुजू न होता पैशाच्या आणि राजकीय वजनाच्या बळावर त्यांनी पुन्हा गडचिरोलीतच (विभाग २) आपली बदली करून घेतली. आता हा भ्रष्टाचाराचा डाग पुसून पदोन्नती मिळवत गडचिरोलीतच ‘अधीक्षक अभियंता’ होण्याचे स्वप्न साखरवाडे पाहत आहेत. अशा भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या अधिकाऱ्याला कोणतेही शासकीय अभय न देता, त्यांना तात्काळ निलंबित करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अरविंद कात्रटवार यांनी केली आहे.
“शासनाची आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्याची त्रिपक्षीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. पुलाच्या कामात झालेला कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार आणि निविदा घोटाळा उघड केल्याशिवाय आणि जनतेला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”
— अरविंद कात्रटवार (लोकनेते तथा माजी सदस्य, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली)
