निधी वर्ग करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेच्या दस्ताऐवजाची गरज काय? – कंत्राटदारांचा सवाल
गडचिरोली : जिल्ह्यात दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे झालीत. पूर्ण झालेल्या कामांचा निधी मागणीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर निधी वर्ग करणाऱ्या कार्यालयाकडून संबंधित कामांच्या निविदा प्रक्रियेची माहिती मागविली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्ह्यात अनेक विभागाचे बांधकाम करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत असते. जवळपास जिल्ह्यात सर्वच विभागाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यामार्फतीने नियमानुसार केले जाते. असे असतानाही जिल्ह्यास्तरावरील एका कार्यालयाकडून देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेची माहिती मागीतली जात असल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात दरम्यानच्या काळात खनिज निधीतून मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे करण्यात आली. सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत करण्यात आल्याने सदर कामांची पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूर्ण केली. काम पूर्ण झाल्यानंतर निधीची मागणी करण्यासाठी सदर कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर कंत्राटदार, बांधकाम विभागाकडून नियमानुसार माहिती मागविणे आवश्यक होते. मात्र, थेट निविदा प्रक्रियेची माहितीच मागविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे निधिची मागणीही कंत्राटदारांनी सार्वजनिक विभागाकडे केली. सार्वजनिक विभागाने ज्या विभागाच्या मार्फतीने निधी वर्ग होणार होता, त्या विभागाकडे काम पूर्ण झाल्याचे दस्ताऐवज सादर केले. तरीही संबंधित विभागाकडून पूर्ण झालेल्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेचे दस्ताऐवज, मोजमाप पंजी आदी कागदपत्राची मागणी केली जात आहे. शासनाने बांधकाम एजन्सी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची निर्मिती केली आहे. शासनाच्या कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर बांधकाम विभागाच्या मार्फतीने केले जाते. बांधकाम विभागात तांत्रिक मनुष्यबळ असून ते शासकीय नियमानुसार बांधकाम करून घेतात. असे असतानाही निधी वर्ग करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेच्या दस्ताऐवजाची गरज काय? असा प्रश्न कंत्राटदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या संदर्भात एका अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम हे बांधकामाच्या दृष्टीने तांत्रिक कार्यालय आहे. कोणते बांधकाम कसे करायचे, कोणते साहित्य किती वापरायचे, याचे अंदाजपत्रक तयार करून केले जाते. त्यानंतर सदर कामांमध्ये त्या बाबींचा अंतर्भाव आहे किंवा नाही हे तपासूनच मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.) तयार केली जाते. त्यानंतर काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्रही सादर केले जाते. असे असतानाही निविदा प्रक्रियेची गरज काय? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्ह्यात दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे करण्यात आली. त्याचे देयक कंत्राटदारांना मिळत नसल्याने भविष्यात काम बंद आंदोलन करण्याच्या तयारीत जिल्ह्यातील कंत्राटदार आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये काम बंद करून निधी मिळविण्यासाठी कंत्राटदार आटापीटा करीत आहेत. हीच परिस्थिती जिल्ह्यातील कंत्राटदारांवर आली आहे. विकास कामे करण्यासाठी पदरचे पैसे खर्च करावे लागते. यामुळे मागील दोन वर्षात केलेल्या विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटदारांनी निधी खर्च केला आहे.
