गडचिरोली : धान उत्पादक शेतकऱ्यांची शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात आहे. यासोबतच धान उत्पादनासाठी वीज पुरवठा नियमित असणे अत्यंत आवश्यक आहे, मात्र तो कायम नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्येला तोंड देताना गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी 24 तास वीज पुरवठा उपलब्ध करा, अशी मागणी खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी सभागृहात मांडली.
यावेळी खासदार डॉ. किरसान यांनी जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रांची गंभीर स्थिती सभागृहाच्या समोर उचलून धरली. केंद्र सरकारने धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांची तुटीचे प्रमाण कमी केले आहे, ज्यामुळे संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत आहे. यापूर्वी प्रत्येक क्विंटल धानावर एक किलो तूट घेतली जात होती, परंतु आता ती कमी करून अर्धा किलो केली आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात त्यांच्या धानाचे दोन किलो प्रति क्विंटल कपात होऊन मिळते, ज्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत आहे. यामुळे केंद्र सरकारने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची तूट चार किलोपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रात वन्यप्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर आहे, आणि वन्यजीवांचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करतांना रात्री विजेचा नियमित पुरवठा असावा, असं खासदार डॉ. किरसान यांनी सांगितले, रात्रीच्या सुमारास शेतकऱ्यांना शेतात जाणे हे अत्यंत धोकादायक ठरु शकते, म्हणून त्यांना 24 तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
तसेच, शासकीय धान खरेदी केंद्रावर काम करणाऱ्या मजुरांना देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी हमाली दर निश्चित केली जात आहे. मध्यप्रदेशमध्ये मजुरांना 16 रुपये, पंजाबमध्ये 17 रुपये आणि आसाममध्ये 24 रुपये प्रतिक्विंटल हमाली दिला जातो. मात्र महाराष्ट्रात, शासकीय धान खरेदी केंद्रावर काम करणाऱ्या मजुरांना फक्त 10.75 रुपये प्रतिक्विंटल मिळत आहेत. यामुळे, शासकीय खरेदी केंद्रावर मजूर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये आसामच्या धर्तीवर मजुरीच्या दरात समानता आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
