बोगस मनमानी पदभरती खपवून घेणार नाही – राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेची राज्य शासनास तक्रार
गडचिरोली : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गडचिरोली येथे बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी पुणे मार्फत घेण्यात येत असलेली मनुष्यबळाची पदभरती पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने राज्य शासनास दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. बोगस मनमानी पदभरती खपवून घेणार नसल्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी पुणे मार्फत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गडचिरोली येथे 28 मार्च पासून भरती प्रक्रिया सुरू होईल याबाबत एका दैनिक वृत्तपत्रामध्ये चुकीच्या पद्धतीची जाहिरात देण्यात आली. त्या जाहिरातीमध्ये 14 विषयाची पदे सांगण्यात आली. परंतु प्रत्येक पदाची किती संख्येने पदभरती आहे. याबाबत कोणतीच माहिती दिली नाही व सदर कोणत्या पदासाठी किती वेतन देय राहील याबाबत सुद्धा कोणती माहिती जाहिरातीत दिलेली नाही. तसेच सदर पद भरतीची मुलाखत कधी आहे, याबाबत सुद्धा खुलासा करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सदर जाहिरात योग्य प्रकारे पारदर्शीपणे नव्याने जाहिरात देण्यात यावी.
गडचिरोली जिल्ह्यातीलच उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. यामध्ये प्रामुख्याने उमेदवाराची मुलाखत घेत असताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग घेण्यात यावे, अर्ज दिलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी मार्कनिहाय, शिक्षण निहाय, नोटीस बोर्डवर लावण्यात यावी, उमेदवाराची मुलाखत घेण्याची तारीख जाहिरातीमध्ये आधीच आधी स्पष्ट करण्यात यावी, उमेदवाराची मुलाखत घेताना स्थानिक समितीची सुद्धा नेमणूक करण्यात यावी व या समिती समक्ष मुलाखत घेण्यात यावी, मुलाखत समितीत जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा परिषद यांचे प्रतिनिधी, पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी, स्थानिक भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती पदाधिकारी, मानवाधिकार संघटना प्रतिनिधी यांना सोबत घेऊन मुलाखत घेण्यात यावी व पारदर्शक पद्धतीने मुलाखत घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील होतकरू व हुशार व जास्त टक्केवारी असणारेच विद्यार्थ्यांचीच निवड करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जिल्हाधिकारी तसेच अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांना दिलेल्या निदेदानातून केली आहे.
सदर मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिल्हा उपाध्यक्ष कृष्णा वाघाडे यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयचे अधिष्ठाता डॉ. टेकाडे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन दिले. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. टेकाडे यांनी तात्काळ या विषयाची दखल घेतली व सदर विषय पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला व भरती प्रक्रिया पारदर्शक होईल असे आश्वासन दिले.
