गडचिरोली : जनतेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांची तीव्रता शासनाला लक्षात आणून देण्यासाठी डाव्या पक्षांच्या वतीने एटापल्ली उपविभागिय अधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन ११ एप्रिल रोजी करण्यात आले होते. मात्र आपले पितळ उघडे पडू नये व जनतेचा आक्रोश रस्त्यावर व्यक्त होवू नये यासाठी प्रशासनाने पोलिसांना पुढे करत धडक मोर्चाला परवानगी नाकरत जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला असल्याची टिका डाव्या पक्षांनी केली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आझाद समाज पक्ष व किसान सभेच्या वतीने 5 व्या अनुसूची अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या एटापल्ली व भामरागड तालुक्यात ग्रामसभेच्या ठरवाशिवाय लोहखाणी, प्रकल्प किंवा कोणतेही कामे सुरु करण्यात येऊ नयेत व ग्रामसभेचे ठराव न घेता सुरु असलेले सर्व प्रकल्प, लोहखाणी व इतर कामे तातडीने बंद करण्यात यावे. एटापल्ली व भामरागड तालुक्यातील रोजगार हमी मजुरांची 2 कोटी 79 लाख 35 हजार 358 रुपयांची थकीत मजुरी व रोजगार सेवकांचे थकीत मानधन तातडीने देण्यात यावे. लाडकी बहिण योजनेपासून एटापल्ली व भामरागड तालुक्यातील वंचित सर्व लाडक्या बहिणींना तातडीने योजनेचा लाभ देण्यात यावा. तसेच माहे एप्रिल महिन्यापासून 2100 रु. लाभ देण्यात यावे. गट्टा ते सुरजागड रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम तातडीने सुरु करा. तालुक्यातील अतिक्रमण धारकांच्या अतिक्रमणाचे जिपीएस यंत्राद्वारे मोजणी करून मोका पंचनाम्याच्या प्रती सर्व अतिक्रमण धारकांना तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावी. मौजा कसनसूर येथे मंजूर असलेले 33/11 kv वीज उपकेंद्राचे काम तातडीने सुरु करण्यात यावे. गुळूंजुर येथे नवीन आरोग्य उपकेंद्रची निर्मिती करावी. एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्याला एयर ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
एटापल्ली तालुक्यातील गट्टा, नैनवाडी, कोईनवर्षी या गावासह सर्व गावांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी तातडीची उपाययोजना करण्यात यावी. मेढरी, गर्देवाडा, वांगेतुरी, गट्टा, जांबिया, पुरसलगोंदी, उडेरा यासह सर्व ग्रामपंचायत स्तरावर प्रती 50 लाख रुपयाचे वनउपज व कृषि गोडाउन बांधकाम करिता अनुदान मंजूर करण्यात यावे. ग्रामसभा वटेलीसह ज्या ग्रामसभांचे सामूहिक वनपट्टा प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे 2016 पासून प्रलंबित आहे ते निकाली काढावे. ग्रामपंचायत गर्देवाडा गाव-नैतला सह प्रलंबित गावांना महसूल गाव घोषित करण्यात यावे. एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यातील ग्रामपंचायत ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, प्राथमिक शाळांचे शिक्षक, तलाठी व आरोग्य कर्मचाऱ्याना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करा व मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा. एटापल्ली व भामरागड तालुक्यात सरकारी रेती डेपो सुरु करण्यात यावेत. नगरपंचायत मधील सफाई कामगारांची कंत्राटी पद्धत बंद करुन सफाई कामगारांना कायम सेवेत घेण्यात यावे. एटापल्ली व भामरागड तालुक्यातील गावांमधील फुटलेल्या नाल्या, तुटलेले रस्ते, मोरी बांधकाम तातडीने दुरुस्त करण्यात यावे. एटापल्ली ते झारेवाडा दरम्यानचे अपूर्ण रस्ता बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. लोहखनिज उत्खनन व वाहतुकीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतपिकांची एकरी 50 हजार प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा विविध रास्त मागण्यांचा यात समावेश होता.
मात्र विकासाच्या बाता मारणाऱ्या शासनाचा या मोर्चामुळे पितळ उघडे पडू नये म्हणून द्वेषभावनेपोटी परवानगी नाकारून कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला. मोर्चात सहभागी होणाऱ्या सामान्य आदिवासी जनतेला कारवाईचा त्रास होवू नये यासाठी मोर्चा तात्पूरता स्थगित करण्यात येत असला तरी जिल्ह्यातील डावे राजकीय पक्ष आणि संघटना सामान्य आदिवासी जनता, शेतकरी, कष्टकरी जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी सातत्याने सक्रीय राहणार असून केवळ डाव्या पक्षांना पदाचा आणि अधिकारांचा दुरुपयोग करीत जाणून बुजून व द्वेषभावनेने मोर्चाला परवानगी नाकारण्यास कारणीभूत असलेले एटापल्लीचे तहसिलदार व पोलिस अधिकारी यांची विभागीय चौकशी होण्यासाठी राज्य शासनाकडे दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारीणी सदस्य काॅ. डाॅ. महेश कोपूलवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, जयश्री वेळदा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार, भाकपाचे जिल्हा सचिव काॅ. देवराव चवळे, ॲड. जगदिश मेश्राम, आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, काॅ. सचिन मोतकूरवार, काॅ. सुरज जक्कुलवार, काॅ. रमेश कवडो, भाई शामसुंदर उराडे यांनी दिली आहे.
