‘एक खिडकी प्रणाली‘द्वारे नवउद्योजक व गुंतवणूकदारांना मिळणार सर्वसमावेशक सेवा
गडचिरोली : औद्योगिकीकरणाच्या दिशेने गडचिरोली जिल्ह्याने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता ‘उद्योजक मदत कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या समन्वयाने हा कक्ष कार्यरत होणार आहे. हा कक्ष जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्याबरोबरच नवउद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना ‘एक खिडकी’ प्रणालीद्वारे सर्वसमावेशक सेवा पुरवेल.
विशेष म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यात छत्तीसगड सीमेलगतच्या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त कवंडे भागात आयोजित जनजागृती मेळाव्यात बोलताना, गडचिरोलीला नक्षलमुक्त आणि औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम जिल्हा बनवण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. या निर्णयानंतर लगेचच हा कक्ष स्थापन झाल्याने जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
या कक्षाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये गडचिरोलीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, ‘सुलभ व्यवसाय व्यवस्था’ सुधारण्यात हातभार लावणे, तसेच पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम सेवांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवणे ही आहेत. विशेषतः मागास आणि आदिवासी भागातील औद्योगिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या कक्षाची मुख्य कार्ये :
- एक खिडकी प्रणाली: विविध शासकीय परवाने, मंजुरी आणि प्रमाणपत्रांसाठी उद्योजकांना मदत करणारी ‘एक खिडकी प्रणाली’ उपलब्ध करून देणे.
- तक्रार निवारण: गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी नोंदवून त्या संबंधित विभागांशी समन्वय साधून सोडवणे.
- मार्गदर्शन: प्रकल्प नियोजन ते अंमलबजावणीपर्यंत उद्योजकांना योग्य मार्गदर्शन करणे.
- राज्यस्तरीय संस्थांशी समन्वय: महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुलभता कक्ष, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांसारख्या राज्यस्तरीय संस्थांशी समन्वय साधणे.
- मेळाव्यांचे आयोजन: उद्योजक मेळावे आणि गुंतवणूक संमेलने आयोजित करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे.
या उपक्रमातून गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, स्थानिक उद्योजकता आणि स्वयंरोजगारास चालना मिळेल. तसेच, रोजगारनिर्मितीच्या माध्यमातून स्थलांतराचे प्रमाण कमी करून मागास भागात समावेशक आर्थिक विकासास गती देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या औद्योगिक धोरणाशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम गडचिरोली जिल्ह्यास औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
