माडिया गोंड आदिवासींचे अधिकार हिरावले जात असल्याचा आरोप; जनसुरक्षा विधेयकही रद्द करण्याची मागणी, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
गडचिरोली : जिल्ह्यातील माडिया गोंड आदिवासींची संस्कृती, रितीरिवाज आणि परंपरागत नैसर्गिक संसाधने उद्ध्वस्त करून भांडवलदारांना हाताशी धरून खनिज संपत्तीची खुली लूट करण्यासाठी ‘गडचिरोली जिल्हा खनिज विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात येत आहे. सदरचे विधेयक राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने (शेकाप) मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, महिला नेत्या जयश्री वेळदा, विद्यार्थी आघाडी जिल्हाध्यक्ष अभिलाषा मंडोगडे, आणि तालुका चिटणीस भाई चंद्रकांत भोयर यांनी या विधेयकाविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली हा जिल्हा भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित समाविष्ट असलेला क्षेत्र आहे. या जिल्ह्यात देशातील अतिअसुरक्षित माडिया गोंड आदिवासींचे कृषीपूर्व धारणाधिकार असलेले क्षेत्र असतानाही, राज्य सरकारने येथील आदिवासींचे संवैधानिक व वैधानिक अधिकार डावलले आहेत.
या विधेयकामुळे आदिवासींची संस्कृती, रितीरिवाज आणि परंपरागत नैसर्गिक संसाधने संपुष्टात येतील, तसेच लोह खाणी बळजबरीने खोदल्या जातील. ही बाब येथील आदिवासींविरोधात द्रोह निर्माण करणारी असल्याची टीकाही निवेदनात करण्यात आली आहे.
यासोबतच, शेतकरी कामगार पक्षाने ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक’ तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील खाणी आणि बेकायदेशीर प्रकल्प, भूमिअधिग्रहण या विरोधात आवाज उठवणारे स्थानिक नागरिक व कार्यकर्त्यांचा छळवणूक करण्यासाठी भविष्यात या विधेयकाचा वापर केला जाईल, अशी भीतीही शेकापने व्यक्त केली आहे.
