राज्यात नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
गुन्ह्यांच्या तपासात गतिमानता आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर ; विभागनिहाय रँकिंग करणार
मुंबई : गुन्ह्यांच्या तपासात गतिमानता आणण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे अत्यंत उपयुक्त असून, या कायद्यांअंतर्गत डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर अपेक्षित आहे. न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक अधिसूचना व आदेश जारी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच, राज्यात नवीन फौजदारी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय कामाचे रँकिंग करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
विधानभवन येथे नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर आणि मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.” न्यायवैद्यक विभागाने गुन्हे सिद्धतेसाठी पुराव्यांच्या चाचण्या वेळेत कराव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. रिक्त पदे भरली असून, आणखी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणी करावी, असेही ते म्हणाले. सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी नियमित अंतराने प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात यावे. मास्टर ट्रेनर्स तयार करून न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी आणि फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. ऑनलाईन ‘एफआयआर’ प्रणालीवर नागरिक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील, याबाबत काम करावे. ई साक्ष अॅप आणि सीसीटीएनएस प्रणालीचा उपयोग वाढविण्यात यावा. गुन्हे सिद्धता वाढण्यासाठी ई न्यायालय प्रणाली सक्षम करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी, विशेषतः छेडछाड व अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) राधिका रस्तोगी, प्रधान सचिव (कायदा व सुव्यवस्था) अनुप कुमार सिंह, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, महासंचालक (न्यायवैद्यक) संजय कुमार वर्मा, अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह) सुहास वारके यांसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
