शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनी विरोधात कठोर कारवाई करा – आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत आग्रही मागणी

लिंकिंग पद्धतीला बंदी करण्याची तसेच धान खरेदीचा लक्षांक वाढविण्याची मागणी : कोरोमंडल कंपनीवर गुन्हा दाखल; केवळ एफआयआर नव्हे,अटक आवश्यक

मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोमंडल कंपनीविरोधात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कठोर अंमलबजावणी आणि तात्काळ अटकेची कार्यवाही करण्याची आग्रही मागणी विधानसभेत केली. सोमवारी (दि. ७) पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी हे मुद्दे उपस्थित केले.

केवळ एफआयआर दाखल करून थांबणे पुरेसे नाही, असे नमूद करत मुनगंटीवार म्हणाले की, अशा कंपन्यांचे मालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने त्यांना केवळ एफआयआरने फरक पडत नाही. राज्य सरकारच्या पुरवणी मागणीच्या अनुषंगाने, जर शेतकऱ्यांनी ‘लिंकिंग’ विषयी तक्रार दाखल केली, तर संबंधित कंपनीवर तात्काळ अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम ७ अंतर्गत अटक केली जावी. अन्यथा, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि त्यांच्यावर होणारी जबरदस्ती थांबवणे अशक्य होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या तातडीने करण्यात याव्यात, अशी शिफारस आमदार मुनगंटीवार यांनी सरकारकडे केली.

याशिवाय, शेतकऱ्यांवर खते, बियाणे किंवा अन्य कृषी निविष्ठांच्या खरेदीवेळी जबरदस्तीने इतर उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणारी ‘लिंकिंग’ पद्धत सर्रास सुरू आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी ‘लिंकिंग’ पद्धत तात्काळ बंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

कृषी मूल्य आयोगाच्या मानधनासाठी ६ कोटी ४१ लाख ५२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याबद्दल बोलताना, मुनगंटीवार यांनी यात आपला आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून सरकारकडे योग्य व अचूक आकडे न गेल्यास त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला बसतो, असे ते म्हणाले. विशेषतः धान उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, धान खरेदीचा लक्षांक वाढवून द्यावा, मात्र तो वाढवला जात नाही. यामागे कृषी विभागाकडून दर हेक्टरी उत्पादनाचे आकडे कमी दाखवले जात असल्याचे कारण असून, काही अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

त्यामुळे, कृषी विभागाने यापुढे लक्षांक पाठवताना धान, ज्वारी यांसारख्या पिकांचे प्रत्यक्ष उत्पादन किती आहे, याची अचूक व पारदर्शक माहिती सरकारकडे सादर करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.