१० लाखांपर्यंतच्या विकासकामांमध्ये महिला सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्याचा शासनाचा विचार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार १० लाख किमतीपर्यंतच्या विकासाच्या कामांचे वाटप मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना करण्यात येते. आता यापुढे अशा कामांचे वाटप महिला सहकारी संस्थांना करण्याचा शासनाचा विचार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. शासनाने महिला सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.

माजलगाव (जि. बीड) येथील पाटबंधारे विभागातील कामांच्या वाटपाबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेवरील चर्चेदरम्यान सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, विकासाची कामे वाटप करण्याबाबत अधिक पारदर्शकपणा आणण्यासाठी लवकरच लोकप्रतिनिधींची एक समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कामांच्या वाटपात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यात येईल.

लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी माजलगाव पाटबंधारे विभागाची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, माजलगाव पाटबंधारे विभागाकडे ६ मध्यम, ५३ लघु आणि ७ कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे असे एकूण ६६ प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ८७ हजार ९९३ सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाचे काम या विभागामार्फत सांभाळले जाते.

या विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी १० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या अत्यावश्यक एकूण १४८ कामांची प्रापणसूची (procurement list) मंजूर केली आहे. या कामांच्या वाटपाचा चौकशी अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येतील आणि अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.