नागरिकांच्या अधिकारांची जोपासना अधिक जोमाने होईल – मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे
गडचिरोली : राज्य माहिती आयोगाने गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम राबवला. याअंतर्गत, आयोगाने प्रथमच थेट गडचिरोलीत सुनावणी घेऊन माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल झालेल्या १०० द्वितीय अपील प्रकरणांवर निर्णय देण्यात आले. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे आणि नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवन येथे ही सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती.
मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी सांगितले की, या सुनावणीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील माहिती अधिकार अपील प्रकरणात २०२३ पर्यंतची सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामुळे ‘झिरो पेंडन्सी’चे उद्दिष्ट गाठले गेले आहे. लवकरच पुन्हा एक सुनावणी आयोजित करून २०२४-२५ पर्यंतची अपिलेही निकाली काढली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने नागरिकांच्या अधिकारांची जोपासना अधिक प्रभावीपणे होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील अर्जदार, जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना नागपूर किंवा मुंबईला जाण्याची गरज भासली नाही. त्यामुळे त्यांचा वेळ, आर्थिक खर्च आणि श्रम वाचले आहेत. उपक्रमामुळे सुनावणीच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याची प्रतिक्रिया उपस्थितांनी दिली.
राज्य माहिती आयुक्तद्वयांनी जन माहिती व अपिलीय अधिकाऱ्यांना ‘माहितीचा अधिकार कायदा, २००५’ अंतर्गत प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, माहितीचा अधिकार सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी जनजागृती वाढवण्याचे आवाहनही केले. आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव यांच्यासह आयोगाचे दहा अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
