शासनाच्या दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप ; आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय
गडचिरोली : कोविड-१९ या जागतिक महामारीच्या काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (NHM) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आता शासनाकडून उपेक्षा होत असल्याचा आरोप करत त्यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरूच आहे. गेल्या १४ दिवसांपासून गडचिरोलीतील १२०० हून अधिक कर्मचारी भर पावसात आपल्या मागण्यांसाठी लढत आहेत. मात्र, शासनाने अद्याप कोणतीही दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी १४ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी झाला होता, परंतु दीड वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आरोग्य मंत्र्यांनी ८ आणि १० जुलै २०२५ रोजी आश्वासने देऊनही ती पूर्ण न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष वाढत आहे. मानधनवाढ, लॉयल्टी बोनस, ईपीएफ आणि बदली धोरण यांसारख्या मागण्याही प्रलंबित आहेत.
शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी १ सप्टेंबर रोजी सहविचार सभा घेऊन आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. २ सप्टेंबर रोजी शासनाच्या १०४ तक्रार पोर्टलवर तक्रार दाखल करणे. ३ सप्टेंबर: थाळीनाद आंदोलन. ४ सप्टेंबर: काळे कपडे घालून शासनाचा निषेध. ५ सप्टेंबर: सर्व खासदार आणि आमदारांना भेटून मागण्यांचे साकडे घालणे.
या उपक्रमांनंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास ८ सप्टेंबर रोजी विभागीय कार्यालयावर धडक मोर्चा, ९ सप्टेंबर रोजी ‘जेलभरो’ आंदोलन आणि १० सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. यावेळी शेकडो राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचारी उपस्थित होते, ज्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार न घेण्याची प्रतिज्ञा केली.
