आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘माहेड’ची बैठक; २०२७ ते २०३१ पर्यंत नवीन फार्मसी कॉलेजला बंदी
मुंबई : राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ आणि मागास जिल्ह्यांमधील तरुणांना दर्जेदार व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) च्या बैठकीत ७ जिल्ह्यांमध्ये १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्यास प्राधान्याने मान्यता देण्यात आली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे यांच्या २०२५-२०३१ च्या बृहत् आराखड्यानुसार खालील जिल्ह्यांमध्ये नवीन महाविद्यालये सुरू होतील: अभियांत्रिकी (Engineering): गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी. बी. व्होक (B.Voc): गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी. वास्तुशास्त्र (Architecture): धाराशिव आणि परभणी. एचएमसीटी (HMCT): नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग. औषधनिर्माणशास्त्र (Pharmacy) अभ्यासक्रमांना ‘ब्रेक’
राज्यात सध्या फार्मसी महाविद्यालयांची संख्या पुरेशी असल्याने गुणात्मक वाढीवर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ ते २०३०-३१ या कालावधीत नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाणार नाही. विद्यमान संस्थांमधील प्रवेशक्षमता वाढवण्यासही बंदी घालण्यात आली असून, तसे निर्देश केंद्र सरकार व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिले जाणार आहेत.
”तंत्रज्ञानातील बदल आणि उद्योगांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन ‘ह्यूमन कॅपिटल’ ते ‘टॅलेंट कॅपिटल’ विकासावर आम्ही भर देत आहोत,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रे: राज्यात ठिकठिकाणी नवीन कौशल्य केंद्रे स्थापन केली जातील. रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ: या विद्यापीठाच्या माध्यमातून मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबईत उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. बहुविद्याशाखीय शिक्षण: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्यात येणार आहे.
शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी प्रयोगशाळा आणि संशोधनामध्ये उद्योगांची भागीदारी वाढवा. विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी न देता त्यांना रोजगारासाठी सक्षम करणे हेच आमचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
