समिती स्थलांतरित केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा ; विद्यार्थ्यांना होणार मोठा त्रास
देसाईगंज : गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिक, विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले जात पडताळणी समितीचे कार्यालय गडचिरोलीतून इतरत्र हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याच्या वृत्तामुळे जिल्ह्यात मोठी चिंता व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घडामोडींवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आमदार रामदास मसराम यांनी सरकारला कठोर इशारा दिला आहे.
आमदार रामदास मसराम यांनी म्हटले आहे की, गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि मागास जिल्ह्यात जात पडताळणी समितीचे अस्तित्व अत्यावश्यक आहे. समिती हलविण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील आणि आम्ही व स्थानिक जनता तीव्र आंदोलन करू. समिती इतरत्र नेल्यास येथील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, नोकरी आणि शासकीय योजनांसाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागेल. गडचिरोलीची भौगोलिक परिस्थिती आधीच दुर्गम आहे. वाहतुकीची कमतरता आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी व गोरगरीब नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत समिती हलविणे हा निर्णय अन्यायकारक ठरेल.
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी व मागासवर्गीय समाजाची संख्या मोठी असून, जात पडताळणी समिती हे त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे समिती गडचिरोलीतच कायम ठेवावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडूनही होत आहे.
प्रशासनाने यावर तातडीने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा आमदार रामदास मसराम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आला आहे.
