गडचिरोली : दुर्गम आणि आदिवासीबहुल असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. गडचिरोली येथे केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक नेते यांनी सन २०१७ पासून संसदेत आणि प्रशासकीय पातळीवर केलेल्या सातत्यपूर्ण व प्रभावी पाठपुराव्याला हे यश मिळाले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना आता राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण व आधुनिक शैक्षणिक सुविधांचे दालन खुले होणार आहे.
गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी, या ध्येयाने डॉ. अशोक नेते यांनी २५ जुलै २०१७ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये हा विषय लावून धरला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत प्रश्न क्रमांक २४३८ द्वारे त्यांनी पुन्हा एकदा शैक्षणिक सुविधांचा मुद्दा मांडून सरकारचे लक्ष वेधले होते. शिक्षण मंत्रालयाने मार्च २०१९ मध्येच या विद्यालयाला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती, मात्र जमिनीची उपलब्धता आणि प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करण्यासाठी डॉ. नेते यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
केवळ संसदेत मागणी मांडून न थांबता, डॉ. अशोक नेते यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्यासह अनेकदा बैठका घेतल्या. केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या (KVS) निकषांनुसार आवश्यक जमीन मिळवणे आणि तात्पुरत्या इमारतीची व्यवस्था करणे यासाठी त्यांनी जिल्हा प्रशासनासोबत समन्वय साधला. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांमुळेच केंद्रीय विद्यालयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय विद्यालय सुरू झाल्यामुळे गडचिरोलीतील ग्रामीण व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला खऱ्या अर्थाने वाव मिळणार आहे. स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण या विद्यालयामुळे उपलब्ध होईल. “शिक्षणाच्या माध्यमातून आदिवासी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर संधी उपलब्ध करून देणे, हेच माझ्या प्रयत्नांचे खरे यश आहे,” अशी भावना डॉ. अशोक नेते यांनी व्यक्त केली आहे.
डॉ. नेते यांच्या या पाठपुराव्यामुळे गडचिरोलीच्या शैक्षणिक इतिहासात एक नवा अध्याय सुरू झाला असून, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला यामुळे नवी दिशा मिळणार आहे.
