माध्यम संस्थांची आर्थिक शाश्वतता, पत्रकार सुरक्षा कायदा आणि डिजिटल माध्यमांच्या नोंदणीवर शासनाचे लक्ष वेधणार ; साखळी उपोषणाचा इशारा
नागपूर : राज्यातील पत्रकार, डिजिटल माध्यमे, साप्ताहिक आणि रेडिओ कर्मचाऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ (VOM इंटरनॅशनल फोरम) या संघटनेने गुरुवारी (दि.११) नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण सुरू केले आहे. पंढरपूर येथील राज्य शिखर अधिवेशनात सर्वसंमतीने मंजूर झालेल्या ३३ मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे आणि महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे. संदीप काळे यांनी सरकार पत्रकारांवर सतत अन्याय करत असल्याचा आरोप केला आहे, तर अनिल म्हस्के यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
व्हॉईस ऑफ मीडियाने पत्रकार सुरक्षा, आर्थिक शाश्वतता आणि लोकशाहीतील पारदर्शकता यांसाठी शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. पत्रकार महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करून किमान ₹३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करावा. अनेक वर्षांपासून अडकलेली शासकीय बिले तातडीने द्यावीत. ५ वर्षांपासून दरवाढ न झाल्याने किमान २००% दरवाढ द्यावी. दैनिकांची २०२३-२०२४ पडताळणी व द्विवार्षिक पडताळणीवरील निर्णय १५ दिवसांत घेऊन शासन निर्णय (GR) काढावा. सर्व विभागांची २ वर्षांपासून थकीत बिले ३० दिवसांत देण्याचे आदेश द्यावेत. सर्व मान्यताप्राप्त माध्यम संस्थांसाठी पत्रकारांचे किमान मासिक मानधन शासनाने निश्चित करून सक्तीने अंमलात आणावे.
पत्रकार सुरक्षा कायदा सक्षम करून तात्काळ FIR, जलद न्यायालये व संरक्षण यंत्रणा लागू करावी. जिल्हा व तालुका पातळीवर ‘पत्रकार संरक्षण अधिकारी’ नेमावेत. पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी ₹१० लाख आरोग्य विमा व ₹२५ लाख अपघात विमा लागू करावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन योजना सुरू करावी. सर्व गृहनिर्माण योजनांमध्ये पत्रकारांसाठी २% राखीव कोटा निश्चित करावा. शासनविरोधी बातम्यांमुळे नोंदविलेले बिनबुडाचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी. दुर्घटना, आपत्ती व आजारांमध्ये अडचणीत सापडलेल्या पत्रकारांसाठी तात्काळ मदत निधी निर्माण करावा.
डिजिटल न्यूज पोर्टल नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने तातडीने सुरू करावी. न्यूज पोर्टल, यूट्यूब न्यूज चॅनेल व इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अधिकृत वृत्त माध्यमाचा दर्जा द्यावा आणि जाहिरात धोरणात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्य निश्चित करावे. जाहिरात धोरणात नियमित साप्ताहिकांना अग्रक्रम द्यावा आणि जाचक अटी शिथिल करून साप्ताहिकांची परंपरा टिकवावी. रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना अधिस्वीकृती व मान्यता द्यावी, त्यांना पत्रकारांना मिळणाऱ्या सुविधा द्याव्यात आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पेन्शन योजना लागू करावी. संदीप काळे, संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष व्हॉईस ऑफ मीडिया, तसेच अनिल म्हस्के, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष व्हॉईस ऑफ मीडिया यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात हे सारे नमूद केले आहे.
या आंदोलनात राज्यभरातून पदाधिकारी सहभागी होत असून, व्हॉईस ऑफ मीडियाने सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
