महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय ; जिल्ह्यातील पात्र कुटुंबांना ३१ डिसेंबर पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
भंडारा : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) खून प्रकरणांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मोठा सामाजिक आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या २० नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्यात येणार आहे.
अत्याचाराच्या गुन्ह्यामुळे कुटुंबावर अचानक येणारा मानसिक व आर्थिक आघात, कुटुंबातील कमावत्या सदस्याचा मृत्यू आणि त्यानंतर निर्माण होणारी आर्थिक असुरक्षितता लक्षात घेऊन सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
आव्हान व मुदत: भंडारा जिल्ह्यातील पात्र पीडित कुटुंबीयांनी आवश्यक कागदपत्रे डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, भंडारा यांच्या कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत नोकरी देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे: पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय दक्षता समिती प्रकरणांची छाननी करेल. समिती दिवंगत व्यक्तीवरील गुन्हा, कुटुंबाची परिस्थिती व पात्रतेच्या निकषांची तपासणी करून आपली शिफारस समाज कल्याण विभागाकडे सादर करेल. त्यानंतर समाज कल्याण विभाग व आदिवासी विभाग संयुक्तपणे उपलब्ध रिक्त पदांचा विचार करून पात्र ठरलेल्या वारसास नोकरी देण्याचा निर्णय घेतील. नियुक्तीस अंतिम मंजुरी देण्याचा अधिकार समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांना राहणार आहे.
शासनाने सर्व संबंधित विभागांना निर्देश दिले असून, ॲट्रॉसिटी प्रकरणांतील सर्व प्रलंबित नियुक्ती प्रक्रिया २६ जानेवारी २०२६ पूर्वी अनिवार्यपणे पूर्ण कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कुटुंबीयांनी सहायक आयुक्त समाज कल्याण, भंडारा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिव्हील लाईन, भंडारा येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण, भंडारा आशा कवाडे यांनी केले आहे.
