जिल्हा परिषदेसमोर तीव्र आंदोलन ; विविध राजकीय पक्ष व संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा
गडचिरोली : पेसा मोबीलायझर्स पद कमी करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी (दि.२०) जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. मोठ्या संख्येने पेसा मोबीलायझर्स उपस्थित राहून जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाचा निषेध नोंदविला.
पेसा मोबीलायझर्स हे आदिवासी भागातील ग्रामसभांना सक्षम करण्यासाठी व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. गडचिरोली जिल्ह्यात सध्या सुमारे ३६५ पेसा मोबीलायझर्स कार्यरत असून, तीन ग्रामपंचायतींसाठी एकच मोबीलायझर नियुक्त करण्याचा निर्णय हा अव्यवहार्य व आदिवासी विकासासाठी घातक असल्याचा आरोप करण्यात आला.
या निर्णयामुळे ग्रामस्तरावरील जनजागृती कमी होईल, स्थानिक प्रश्नांवर त्वरित प्रतिसाद देणे कठीण होईल आणि अनेक मोबीलायझर्स बेरोजगार होतील, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. “जर शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर एकही पेसा मोबीलायझर काम करणार नाही आणि कुणालाही काम करू देणार नाही,” असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला.
हे आंदोलन पेसा मोबीलायझर्स संघर्ष समिती (महाराष्ट्र राज्य शाखा, गडचिरोली), सीटू (CITU), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आजाद समाज पार्टी आणि आम आदमी पक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व आम आदमी पक्षाचे नासिर हाश्मी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार, आजाद समाज पक्षाचे जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड आणि धर्मानंद मेश्राम यांनी केले.
आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे पेसा मोबीलायझर्स पद कमी करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची, सर्व विद्यमान पदे कायम ठेवण्याची व पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढवण्याची ठाम मागणी केली. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
