गडचिरोलीच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी माजी आ. डॉ. होळी यांचा ‘मुंबई’त पाठपुरावा ; विधानसभा अध्यक्षांशी सकारात्मक चर्चा

रस्ते, सिंचन आणि रिक्त शिक्षक पदांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी ; राहुल नार्वेकरांकडून तातडीच्या कार्यवाहीचे आश्वासन

गडचिरोली : जिल्ह्यातील रस्ते, सिंचन आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी आपला लढा तीव्र केला आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या प्रश्नांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यासाठी डॉ. होळी यांनी मुंबईत विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांची विशेष भेट घेऊन जिल्ह्यातील जनसमस्यांचा पाढा वाचला.

या महत्त्वाच्या भेटीदरम्यान डॉ. होळी यांनी जिल्ह्यातील संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा केली. विशेषतः जात पडताळणी समितीचे जिल्ह्याबाहेर होणारे संभाव्य स्थलांतर रोखून ती गडचिरोलीतच कायम ठेवण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. याशिवाय जिल्ह्यातील अत्यंत दयनीय अवस्थेत असलेले आणि रखडलेले रस्ते तातडीने पूर्ण करणे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळण्यासाठी अपुऱ्या सिंचन प्रकल्पांना गती देणे. आश्रमशाळांची दुरवस्था आणि तेथील अपुऱ्या सोयीसुविधांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीवर डॉ. होळी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने ग्रामीण आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ही शैक्षणिक पोकळी भरून काढण्यासाठी शिक्षक भरती प्रक्रिया प्राधान्याने आणि वेगाने राबवावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी डॉ. होळी यांनी मांडलेल्या विषयांचे गांभीर्य ओळखून संबंधित विभागांना निर्देश देण्याचे आणि सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

गडचिरोलीतील प्रश्न केवळ कागदावर किंवा निवेदनापुरते मर्यादित न राहता ते प्रत्यक्ष जमिनीवर सुटावेत, हाच माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. जोपर्यंत सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागत नाहीत, तोपर्यंत माझा पाठपुरावा आणि लढा सुरूच राहील. असे डॉ. देवराव होळी यांनी सांगितले.

निवडणूक किंवा सत्ता असो वा नसो, जनतेच्या प्रश्नांसाठी डॉ. देवराव होळी यांनी दाखवलेल्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जिल्हावासीयांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आता विधानसभा अध्यक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे रस्ते, सिंचन आणि शिक्षणाचे हे कळीचे मुद्दे लवकरच मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.