वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी ; विकासकामांत दिरंगाई नको, ‘ऑनफिल्ड’ राहण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
गडचिरोली : जिल्हा सध्या विकासाच्या एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. जिल्ह्यातील उच्च दर्जाच्या लोह खनिजाच्या साठ्यामुळे येथे मोठी औद्योगिक क्रांती निश्चित आहे. हे ‘उज्ज्वल भविष्य’ प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी पायाभूत सुविधांसोबतच स्थानिक युवकांच्या कौशल्य विकासावर (Skill Development) लक्ष केंद्रित करावे,” असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकास आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर प्रधान सचिव तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे उपस्थित होते.
मुख्य सचिव म्हणाले की, जिल्ह्यात येणाऱ्या नवीन उद्योगांमध्ये स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा, यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) आधुनिकीकरण करून त्यांना थेट उद्योगांशी जोडले पाहिजे. तसेच, उच्च शिक्षणाची दारे उघडण्यासाठी महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे काळाची गरज आहे.
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत वनविभागाकडून होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल मुख्य सचिवांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रस्ते, मोबाईल टॉवर आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये तांत्रिक परवानग्यांचे कारण देऊन अडथळे निर्माण करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. “ऑनलाईन यंत्रणा असताना ऑफलाईन कागदपत्रांचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. क्षुल्लक कारणांमुळे फाईल्स फिरत राहिल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढतो किंवा ते इतर राज्यात जातात, हे टाळले पाहिजे,” असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
पूर्वी दुर्गम भागात कामासाठी नक्षलवादाचे कारण दिले जात असे, मात्र आता परिस्थिती बदलली असल्याचे मुख्य सचिवांनी नमूद केले. अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात न बसता प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात (On-field) जाऊन कामे मार्गी लावावीत. विकासकामात होणारी दिरंगाई नक्षलवादाला पोषक ठरू शकते, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
हर घर नल योजना: केवळ पाईपलाईन न टाकता प्रत्येक घरात प्रत्यक्ष पाणी पोहोचवा. आरोग्य सेवा: स्थानिक स्तरावर उपचार शक्य असताना रुग्णांना इतरत्र ‘रेफर’ करण्याचे प्रमाण कमी करा. ग्रामसडक योजना: प्रलंबित रस्त्यांचे प्रस्ताव तातडीने केंद्र शासनाकडे पाठवा; निधीची कमतरता भासणार नाही. थेट संवाद: वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला की नाही, हे पाहण्यासाठी लाभार्थ्यांशी थेट संवादाची यंत्रणा उभारा. असे निर्देश अग्रवाल यांनी दिले.
विकासाच्या मार्गातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी शासन स्तरावरून स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले. बैठकीला जिल्ह्यातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
