हायकोर्टाची सूचना : जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश
भंडारा : नायलॉन मांजाच्या वापरामुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. नायलॉन मांजाच्या वापरकर्ते व विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने 24 डिसेंबर 2025 रोजी पारित केले आहेत.
न्यायालयाने नमूद केले आहे की, सन 2021 पासून नायलॉन मांजावर बंदी असतानाही त्याचा सर्रास वापर सुरूच आहे. दरवर्षी नायलॉन मांजामुळे अनेक नागरिक जखमी होतात तर काहींना आपला जीव गमवावा लागतो. या गंभीर समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे नायलॉन मांजावरील बंदीचे उल्लंघन करून त्याचा वापर व विक्री सुरू ठेवणे होय. या संदर्भातील न्यायालयीन आदेशांची माहिती सर्वसामान्यांना असूनही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने पुढील प्रस्तावित कारवाईबाबत सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार –कोणताही अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्यांच्या पालकांना न्यायालयात रुपये 50,000/- जमा करण्याचे आदेश का देऊ नयेत? कोणतीही प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीस मा. न्यायालयात रुपये 50,000/- जमा करण्याचे आदेश का देऊ नयेत? नायलॉन मांजाचा साठा विक्रीच्या उद्देशाने बाळगणाऱ्या व जप्ती झालेल्या विक्रेत्यास प्रत्येक उल्लंघनासाठी रुपये 2,50,000/- मा. न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश का देऊ नयेत?
या प्रकरणी उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे SMPIL क्रमांक 1/2021 अंतर्गत पुढील सुनावणी दिनांक 5 जानेवारी 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कारवाईविरुद्ध निवेदन करावयाचे असल्यास संबंधितांनी त्या दिवशी न्यायालयात हजर राहून आपले म्हणणे मांडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
निश्चित तारखेला कोणीही हजर न राहिल्यास किंवा निवेदन सादर न केल्यास, नायलॉन मांजाच्या वापरकर्ते व विक्रेत्यांकडून वरीलप्रमाणे रक्कम वसूल करण्यास सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ही सार्वजनिक सूचना भंडारा जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख स्थानिक वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर दिनांक 27 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा यांनी लेखी कळवले आहे.
