गडचिरोलीच्या विकासाला ‘बुस्टर डोस’! ; विसापूर-सोनापूरमधील ३१ एकर शासकीय जमीन जिल्हा परिषदेला मंजूर

मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय ; विकासकामांसाठी जमीन आता महसूलमुक्त आणि विनामूल्य उपलब्ध

गडचिरोली : गडचिरोली शहरालगतच्या विसापूर आणि सोनापूर परिसरात आता विकासाची मोठी गंगा वाहणार आहे. जिल्ह्यातील विविध सार्वजनिक आणि प्रशासकीय प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने विसापूर-सोनापूर येथील एकूण १२.७५ हेक्टर (सुमारे ३१ एकर) शासकीय जमीन जिल्हा परिषदेला देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या भागातील जमिनीचे भाव वळण घेणार असून विकासाचे नवे पर्व सुरू होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही जमीन मंजूर केली आहे. सदर जमीन मौजा विसापूर: स.नं. ३४३/१ मधील २.७१ हेक्टर. मौजा सोनापूर: स.नं. १३५/१ मधील १०.०४ हेक्टर. या दोन भागात विभागलेली आहे. ही एकूण जमीन आता गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नावे वर्ग केली जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, ही ३१ एकर जमीन जिल्हा परिषदेला ‘भोगवटा मूल्यरहित’ आणि ‘महसूलमुक्त’ किमतीने देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला जमिनीसाठी कोणताही मोबदला शासनाला द्यावा लागणार नाही, परिणामी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार न पडता विकासासाठी मोठा निधी वाचणार आहे.

या जमिनीचा वापर प्रशासकीय इमारती, सार्वजनिक सोयी-सुविधा आणि विविध विकास प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केला जाणार आहे. शासनाने जमीन मंजूर करताना काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या असून, त्याचे पालन करणे अनिवार्य असेल. गडचिरोली जिल्हा परिषदेला सार्वजनिक सुविधांच्या उभारणीसाठी हक्काची जागा हवी होती. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रकल्पांना आता गती मिळेल आणि शहराचा विस्तार योग्य पद्धतीने होईल.

शहरातील जमिनीचे दर आधीच गगनाला भिडले असताना, आता विसापूर-सोनापूर पट्ट्यात मोठे शासकीय प्रकल्प येणार असल्याने या भागातील जमिनीचे दर अधिकच वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.