प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांचा इशारा
गडचिरोली : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘ग्राम वीज सेवक संघटना’ व ‘कंत्राटी कामगार संघटने’च्या वतीने ४ फेब्रुवारी पासून महावितरणच्या प्रशासकीय भवनासमोर बेमुदत घेराव आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. पेसा (PESA) क्षेत्रांतर्गत कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी सोमवारी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांना आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला. यावेळी त्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या.
यावेळी बोलताना ब्राम्हणवाडे म्हणाले की, “राज्याचे मुख्यमंत्री हेच गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत आणि ऊर्जा खातेही त्यांच्याच अखत्यारित येते. असे असतानाही दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या पेसा कायद्यांतर्गतच्या ग्राम वीज सेवकांवर अन्याय आणि शोषण होत असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. तुटपुंज्या मानधनावर आणि कोणत्याही विमा संरक्षणाशिवाय हे कर्मचारी रात्रंदिवस काम करत आहेत. हे या सरकारचे मोठे अपयश आहे.”
मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी. कामाचा करार वाढवून देण्यात यावा. गेल्या अनेक दिवसांपासून असलेले थकीत वेतन तात्काळ अदा करावे. जीवावर उदार होऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा व शासकीय संरक्षण मिळावे. या प्रमुख मागण्यांकडे आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे:
प्रशासनाने या मागण्यांवर तात्काळ लेखी निर्णय न घेतल्यास, येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र आणि व्यापक करण्याचा इशारा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे. याप्रसंगी गडचिरोली तालुका अध्यक्ष वसंत राऊत, दिवाकर निसार, राजेश ठाकूर, विजय लाड, प्रभाकर नरोटे, गजानन परचाके, पवन आत्राम, राजन बांबोळकर, विवेक तोटेपल्लीवार, भोजराज वैद्य, सुरेश रोहणकर, निलद भोयर, विनोद कावरे, सौरभ टेम्भूर्णे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
