शुक्रवारी होणार अंतिम निर्णय
गडचिरोली : कुरखेडा आणि मालेवाडा क्षेत्रातील ग्रामसभांनी बांबू कटाईसाठी सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करूनही वनविभागाच्या तांत्रिक अटींमुळे रखडलेला हा प्रश्न आता सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्य वनसंरक्षक (CCF) यांनी यावर येत्या शुक्रवारपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
कुरखेडा व मालेवाडा परिसरातील ग्रामसभांनी बांबू कटाईसाठी आवश्यक सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ‘डीएफओ’ (DFO) वडसा यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, वनविभागाने ऐनवेळी संबंधित गावे ‘रिझर्व्ह फॉरेस्ट’ (राखीव वन) क्षेत्रात असल्याचे सांगून नवीन अट टाकली आणि प्रस्ताव परत पाठवले. यामुळे स्थानिक मजुरांच्या रोजगाराचा आणि ग्रामसभांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. मार्च महिना उजाडल्यानंतर बांबू कटाई कठीण होते आणि मजूरही उपलब्ध होत नाहीत, ही बाब ग्रामसभांनी लोकप्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आमदार रामदास मसराम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि भाजप जिल्हा महामंत्री प्रकाश गेडाम यांनी पुढाकार घेतला. प्रकाश गेडाम यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर आज जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा प्रतिनिधी आणि मुख्य वनसंरक्षक (CCF) यांची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली.
बैठकीत शिष्टमंडळाने आक्रमकपणे आपली बाजू मांडली. ज्या ग्रामसभांनी रीतसर प्रस्ताव दिले आहेत, त्यांना तात्काळ बांबू कटाईची मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनविभागाला या प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य वनसंरक्षकांनी यावर प्रतिसाद देताना सांगितले की, “येत्या शुक्रवारपर्यंत या प्रकरणावर सकारात्मक निर्णय घेऊन बांबू तोडणीला मंजुरी देण्याबाबत पावले उचलली जातील.”
या बैठकीला आमदार रामदास मसराम, प्रकाश गेडाम, विविध ग्रामसभांचे अध्यक्ष आणि वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वनविभागाच्या या भूमिकेमुळे आता गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो मजुरांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
