गडचिरोली : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तब्बल १०३९ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत, शासनाच्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा ६६८.०३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार पडलेल्या या बैठकीत गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी जिल्ह्याची बाजू मांडली. “गडचिरोलीकडे केवळ लोकसंख्येच्या निकषावर न पाहता, जिल्ह्याचे विस्तीर्ण क्षेत्रफळ आणि नक्षलप्रभावित दुर्गम भागातील आव्हाने लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त निधी मंजूर करावा,” अशी आग्रही शिफारस त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
जिल्ह्यासाठी वित्तीय मर्यादेत असलेली एकूण वार्षिक योजना मागणी ३७०.९७ कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून प्राप्त झालेली एकूण मागणी तब्बल १०३९ कोटी रुपये इतकी असून, राज्यस्तरीय बैठकीत ६६८.०३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, आदिवासी विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्यस्तरावरून राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव शिखर परदेशी आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता उपस्थित होते. तर गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे यांनी जिल्ह्याचा प्राधान्यक्रम सादर केला.
दुर्गम भागातील रस्ते, वीजपुरवठा आणि आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी हा अतिरिक्त निधी मिळाल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
