देशांतर्गत शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा केंद्र सरकारचा कट ; आयात शुल्कातील तफावतीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान
गडचिरोली : “देशातील शेतकरी आधीच निसर्गाचा लहरीपणा, वाढता उत्पादन खर्च आणि हमीभावाच्या अनिश्चिततेमुळे संकटात असताना, केंद्र सरकारने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क शून्य टक्के करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत घातक आहे. हा निर्णय म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखा असून, यामुळे देशाच्या शेती व्यवस्थेचे कंबरडे मोडणार आहे,” अशी घणाघाती टीका गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केली आहे.
खासदार किरसान यांनी या निर्णयातील विसंगती आकडेवारीसह स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले की, भारतातून अमेरिकेत जाणारा माल: तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळात अमेरिका भारतीय मालावर ३% आयात शुल्क आकारत होती. मात्र, आता ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावाखाली ते १८% करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकेत महाग होऊन आपली निर्यात घटणार आहे. अमेरिकेतून भारतात येणारा माल: याउलट, अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर भारतात ३९% आयात शुल्क होते, ते आता शून्य करण्यात आले आहे. यामुळे भारत सरकारचा ३९% महसूल बुडणार असून, स्वस्त अमेरिकन माल भारतीय बाजारपेठेत आल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव कोसळतील.
“एककीकडे मोदी सरकार ‘स्वदेशी’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘शेतकरी कल्याण’ अशा घोषणांचा पाऊस पाडते, तर दुसरीकडे जागतिक पातळीवर शेतकऱ्यांचे हित जपण्यास हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे,” असा आरोप खासदार किरसान यांनी केला. बियाणे, खत, डिझेल आणि वीज यांचे दर वाढत असताना, सरकारने परदेशी कंपन्यांचे भले करण्याऐवजी भारतीय शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी या धोक्याबाबत यापूर्वीच इशारा दिला होता. १ एप्रिल २०२५ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी कृषी आयात शुल्काबाबत संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, त्यावेळी सरकारने दिशाभूल करणारी उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली. आता प्रत्यक्षात शून्य शुल्क लागू झाल्याने सरकारचा शेतकरीविरोधी चेहरा उघड झाला आहे, असे ते म्हणाले.
या निर्णयामुळे देशाची अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. शेती उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटना, युवक आणि जनतेने एकत्र येऊन केंद्र सरकारविरोधात तीव्र लढा उभारण्याचे आवाहन खासदार किरसान यांनी केले आहे. तसेच, कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे.
