गडचिरोलीत मद्यनिर्मिती प्रकल्पाला डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा यांचा विरोध; जनसुनावणी रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

“उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही हवेत विरली का?” – प्रदूष नियंत्रण मंडळाच्या ९ मार्चच्या जनसुनावणीवर जिल्हा दारूबंदी संघटनेचा तीव्र आक्षेप.

गडचिरोली : जिल्ह्यात गेल्या ३२ वर्षांपासून असलेल्या दारूबंदीला सुरुंग लावणारा मोहफूल मद्यनिर्मिती (इथेनॉल) प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने येत्या ९ मार्च रोजी आयोजित केलेल्या जनसुनावणीला गडचिरोली जिल्हा दारूबंदी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभय बंग आणि उपाध्यक्ष देवाजी तोफा यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ही जनसुनावणी तत्काळ रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

डॉ. अभय बंग यांनी पत्राद्वारे सरकारला जुन्या आश्वासनांची आठवण करून दिली आहे. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चामोर्शी येथील ‘एलटीबी बेव्हरेजेस’ या प्रकल्पाच्या सर्व परवानग्या स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, गडचिरोली जिल्ह्यात असा कोणताही कारखाना होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी विधानपरिषदेत दिली होती. तरीही आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जनसुनावणी घेत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

या प्रकल्पाच्या विरोधात जिल्ह्यात मोठी लोकचळवळ उभी राहिली आहे. १० डिसेंबर २०२३ ते १० जानेवारी २०२४ या काळात जिल्ह्यातील १,११४ गावे, १२ शहरांमधील १७० वॉर्ड आणि १४ आदिवासी इलाखा सभांमधून तब्बल ८५,२०१ नागरिकांनी सह्या करून प्रकल्पाचा विरोध केला आहे. ग्रामसभा आणि ६३ महाविद्यालयांच्या युवाशक्तीने पारित केलेले १,४०५ अधिकृत प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आले आहेत.

“जिल्ह्यात १९९३ पासून कायद्याने दारूबंदी आहे. सध्या ७५० हून अधिक गावांमध्ये अवैध दारूविक्री पूर्णपणे बंद असून, ‘मुक्तीपथ’ हा पथदर्शी प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू आहे. अशा स्थितीत दारू निर्मितीचा कारखाना सुरू करणे म्हणजे जिल्ह्याच्या दारूबंदी धोरणाला आणि सामाजिक स्वास्थ्याला धक्का लावण्यासारखे आहे,” असे मत डॉ. बंग आणि देवाजी तोफा यांनी व्यक्त केले.

कायदेशीर विरोधाभास: जिल्ह्यात दारूबंदी असताना दारू निर्मितीचा प्रकल्प उभारणे हे धोरण विसंगत आहे. जनभावनांची पायमल्ली: ८५ हजार लोकांचा लिखित विरोध असताना जनसुनावणी घेणे अयोग्य आहे. शासकीय शब्दाचे उल्लंघन: विधानपरिषदेत दिलेल्या आश्वासनानंतरही प्रक्रिया पुढे रेटणे ही जनतेची फसवणूक असल्याचा आक्षेप जिल्हा दारूबंदी संघटनेने घेतला आहे..

या सर्व पार्श्वभूमीवर, ९ मार्च रोजी होणारी जनसुनावणी तातडीने रद्द करावी, अन्यथा जनभावनांचा उद्रेक होईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.