तज्ज्ञ डॉक्टरांनी नाकारल्यानंतरही दिली प्रमाणपत्रे ; बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे बळकावलेली पोस्टमास्तरची नोकरी गेली
गडचिरोली : राज्यात गाजत असलेल्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राचे लोण आता गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले असून, खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कावर डल्ला मारण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांतर्गत कार्यरत असलेल्या संस्थेने नियमबाह्य पद्धतीने बोगस प्रमाणपत्रे वाटल्याचा खळबळजनक आरोप असंघटीत कामगार कर्मचारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी संस्थेला ‘काळ्या यादीत’ टाकून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
पेंदोरकर यांनी पुराव्यानिशी दिलेल्या निवेदनात एक धक्कादायक उदाहरण समोर आणले आहे. एका व्यक्तीला नाक, कान, घसा तज्ज्ञांनी दिव्यांग नसल्याचे सांगत अर्ज फेटाळल्यानंतरही, संबंधित संस्थेने आपल्या स्तरावर डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून त्या व्यक्तीला ४५ टक्के कर्णबधिर असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. ही बाब जिल्हा प्रशासनासाठी आणि आरोग्य विभागासाठी मोठी शोकांतिका असल्याचे पेंदोरकर यांनी म्हटले आहे.
या रॅकेटचे गांभीर्य तेव्हा स्पष्ट झाले जेव्हा एका उमेदवाराने याच खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे डाक विभागात ‘पोस्टमास्तर’ पदाची नोकरी मिळवली. मात्र, बोगस दिव्यांग पडताळणी मोहिमेदरम्यान संबंधित उमेदवाराने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पुनर्रचना अर्जासाठी धाव घेतली असता, रुग्णालयाने त्याचा अर्ज बाद केला. अखेर वैध प्रमाणपत्र सादर न करू शकल्याने डाक विभागाने त्या व्यक्तीला नोकरीवरून बडतर्फ केले आहे. यावरून संबंधित संस्था किती मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार करत आहे, हे स्पष्ट होते.
कुणाल पेंदोरकर यांनी सचिव तुकाराम मुंडे, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात पाळेमुळे शोधून काढा: संबंधित संस्थेने जिल्ह्यात आजवर घेतलेल्या सर्व शिबिरांच्या लाभार्थ्यांची पुनर्तपासणी करण्यात यावी. फौजदारी कारवाई: बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर तात्काळ पोलीस कारवाई व्हावी. ब्लॅकलिस्ट: अशा भ्रष्ट संस्थांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे.
कुणाल पेंदोरकर यांनी हे प्रकरण पुराव्यासह बाहेर काढल्याने बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थेचे आणि त्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आता प्रशासन यावर काय पाऊल उचलते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
