वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंवर स्पष्टीकरण सादर करा ; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला नोटीस

न्यायालयाने स्वतःच दाखल केली जनहित याचिका ; मानव-वन्यजीव संघर्षात वाघांच्या वाढत्या बळींवर चिंता व्यक्त

नागपूर : महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये आणि वनक्षेत्रात वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंचे सत्र सुरूच असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. वाघांच्या वाढत्या मृत्यूंबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने राज्य सरकारला २३ एप्रिल २०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची नुकतीच सुनावणी पार पडली.

राज्यात वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक रितीने वाढल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. केवळ २०२६ च्या सुरुवातीच्या १२ दिवसांतच ४ वाघांचा मृत्यू झाला असून, मागील वर्षी जानेवारी महिन्यात तब्बल ११ वाघांना आपला जीव गमवावा लागला होता. ही आकडेवारी वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षावर चिंता व्यक्त केली. एकीकडे वाघांकडून मानवी शिकारीच्या घटना घडत आहेत, तर दुसरीकडे मानव स्वतःच्या संरक्षणासाठी किंवा शिकारीसाठी वाघांचा जीव घेत आहे. न्यायालयाने काही प्रमुख घटनांचा उल्लेख करत प्रशासनाच्या संथ कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले: वर्धा (सेलू मुरपाड): ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एका वाघिणीचा मृत्यू झाला, परंतु अद्याप एकालाही अटक झालेली नाही. पेंच व्याघ्र प्रकल्प (देवलापार): ७ जानेवारी रोजी वाघाच्या दोन बछड्यांचा गूढ मृत्यू झाला. चंद्रपूर (चिंचोली): ११ जानेवारीला इरई नदीपात्रात दोन वर्षांची वाघीण मृतावस्थेत आढळली होती.

या प्रकरणात ॲड. चैतन्य ध्रुव हे न्यायालयमित्र (Amicus Curiae) म्हणून कामकाज पाहत आहेत. त्यांनी न्यायालयासमोर वाघांच्या शिकारीचे आणि विजेचा धक्का लावून केल्या जाणाऱ्या हत्यांचे गंभीर मुद्दे मांडले. न्यायालयाने राज्य सरकारला या मृत्यूंची कारणे आणि भविष्यात हे रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे आता वन विभाग आणि राज्य सरकारला वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक कडक पावले उचलावी लागणार असून, २३ एप्रिलच्या सुनावणीत सरकार काय भूमिका मांडते, याकडे वन्यजीव प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.