कृषीगडचिरोलीविदर्भ

गडचिरोलीतील शेतीला ‘नाबार्ड’चे बळ! ४.४७ कोटींचा पुस्तोला क्लस्टर प्रकल्प मंजूर; ४९१ कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘बोडी’ आधारित शेतीला चालना ; धानोरा तालुक्यातील १५ गावांचा होणार कायापालट

गडचिरोली : जिल्ह्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतीला शाश्वत आणि किफायतशीर बनवण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकारातून धानोरा तालुक्यातील पुस्तोला क्लस्टरमध्ये ‘एकात्मिक बोडी आधारित शेती पद्धती’ प्रकल्पास नाबार्डने (NABARD) मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील ४९१ आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेला नवीन दिशा मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे.

नाबार्डच्या ‘ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंड’ (TDF) अंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रसिद्ध सामाजिक संस्था ‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ (WOTR) मार्फत केली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एकूण ४४७.८६ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी ३३७.६० लाख रुपये नाबार्डकडून अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच इतर समन्वयातून ३५.२८ लाख रुपये आणि लाभार्थ्यांचा ७४.९८ लाख रुपयांचा सहभाग राहणार आहे.

धानोरा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील १५ गावांमधील ४९१ अल्पभूधारक आदिवासी कुटुंबांना या प्रकल्पाचा थेट लाभ मिळणार आहे. यात केवळ शेतीच नव्हे, तर पशुपालन, जलसंधारण आणि पर्यावरणपूरक उपजीविकेच्या साधनांवर भर दिला जाणार आहे. यापूर्वी गडचिरोलीतच राबविण्यात आलेल्या ‘गोटा क्लस्टर’ प्रकल्पाचा अनुभव अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. तेथे ४.३५ कोटींच्या आराखड्यातून १५ गावांचा विकास साधला जात आहे. याच धर्तीवर आता पुस्तोला क्लस्टरचा विकास करून बदलत्या हवामानातही शाश्वत शेती कशी करता येईल, याचे आदर्श मॉडेल उभे केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविल्या जाणाऱ्या या उपक्रमामुळे गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचे अनुदान कामाच्या भौतिक प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केले जाणार असून, यामुळे कामात पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखण्यास मदत होणार आहे.

प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे:

बोडी पुनरुज्जीवन: पारंपरिक ‘बोडी’ (लहान तलाव) शेती पद्धतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे. जलसंधारण: पाण्याचे योग्य नियोजन करून सिंचन क्षमता वाढवणे. रोजगारनिर्मिती: स्थानिक पातळीवर शेतीपूरक उद्योगांतून युवकांना आणि महिलांना काम देणे. आर्थिक स्थैर्य: आदिवासी बांधवांना स्वावलंबी बनवून त्यांचे जीवनमान उंचावणे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button