गडचिरोलीविदर्भ

गडचिरोलीत उद्योगाच्या नावाखाली जमिनींची लूट! ; सत्ताधारी नेत्यांच्या ‘पार्टनरशिप’चा विजय वडेट्टीवारांचा खळबळजनक आरोप

५० गावे विस्थापित होण्याची भीती ; सुपीक जमीन अधिग्रहित केल्यास काँग्रेस रस्त्यावर उतरणार – आ. वडेट्टीवार यांचा इशारा

गडचिरोली : जिल्ह्यात ‘स्टील हब’ आणि उद्योगांच्या नावाखाली सुरू असलेले जमीन अधिग्रहण हे केवळ उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी नसून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित लोक यामध्ये ‘पार्टनरशिप’च्या माध्यमातून आपले हित जोपासत आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते तथा लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. गडचिरोली येथे आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करत आंदोलनाचा इशारा दिला.

जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती मांडताना वडेट्टीवार म्हणाले की, गडचिरोलीचा सुमारे ७० टक्के भाग जंगलाने व्यापलेला असून केवळ ३० टक्के जमीन शेतीसाठी उपलब्ध आहे. “लॉयड मेटल्सच्या प्रकल्पानंतर आता चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावे आणि प्रक्रियेत असलेली ३३ गावे अशा एकूण ५० गावांमधील सुपीक शेतजमीन अधिग्रहित करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे हजारो नागरिक विस्थापित होऊन गावेच्या गावे ओसाड पडतील,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींना केवळ ५ ते ८.५ लाख रुपये इतका अल्प मोबदला दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सुपीक जमीन उद्योगांना देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देण्यासारखे आहे. यामुळे केवळ गावे विस्थापित होणार नाहीत, तर भीषण प्रदूषण वाढून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होईल,” असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील लोहखनिज वाहतुकीवर तोफ डागताना वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, अवजड वाहतुकीमुळे झालेल्या अपघातांत आतापर्यंत २०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, मृतकांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून किंवा संबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. मायनिंगमधून मिळणारा ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा महसूल नेमका कुठे खर्च होतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊन त्यांच्या मूळ संस्कृतीवर आणि हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय एक इंचही जमीन बळजबरीने घेऊ देणार नाही. जर सरकारने बळाचा वापर केला, तर काँग्रेस पक्ष जनतेला सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडेल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी सरकारला दिला.

पत्रकार परिषदेला आमदार रामदास मसराम, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव विश्वजीत कोवासे, ॲड. राम मेश्राम, मनोहर पाटील पोरेटी, वसंत राऊत व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. विरोधी पक्षनेत्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे गडचिरोलीतील जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा आता अधिक राजकीय वळण घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button