पेसा मोबिलायझर्स पद रद्द निर्णयाविरोधात पुण्यात राज्यस्तरीय आंदोलन ; गडचिरोलीतील शेकडो महिला होणार सहभागी
पुण्यात ६ मे रोजी राज्यस्तरीय आंदोलन ; १२ ही तालुक्यांतील महिला पुण्याकडे रवाना
गडचिरोली : पेसा ग्रामसभांमधील मोबिलायझर्स (मजूर) पदे रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी ६ मे रोजी पुणे येथे राज्यस्तरीय महाआंदोलन पुकारण्यात आले असून, यामध्ये सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातील शेकडो महिला पुण्याकडे रवाना झाल्या आहेत.
पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील १२ ही तालुक्यांतील महिला मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. यामध्ये सिटूचे कॉ. अमोल मारकवार, आझाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड आणि आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नसिर हाशमी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चेबांधणी करण्यात आली आहे. पुण्याच्या पंचायत राज संचालक कार्यालयासमोर हे आंदोलन छेडले जाणार आहे.
सरकारने अचानक ही पदे रद्द केल्यामुळे दुर्गम भागातील हजारो लोकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. हा निर्णय केवळ कामगारविरोधी नसून आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. ग्रामीण भागात विकास प्रक्रियेत मोबिलायझर्सची भूमिका महत्त्वाची असतानाही हा निर्णय घेतल्याने तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे.
पेसा मोबिलायझर्स पद रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा. कामावरून कमी केलेल्या सर्व मोबिलायझर्सना पुन्हा सन्मानाने सेवेत रुजू करून घ्यावे. आदिवासी क्षेत्रातील रोजगार आणि घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवावेत. या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकार आदिवासी आणि कामगारांच्या हिताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. जर हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही, तर भविष्यात हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल. असा इशारा पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समितीने दिला आहे.
पुण्यातील पंचायत राज संचालक कार्यालयासमोर होणाऱ्या या निदर्शनांकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. दुर्गम गडचिरोलीतून महिलांची एवढी मोठी ताकद पुण्यात धडकल्याने सरकारवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
