सुमारे २ कोटी रुपयांहून अधिकची वसुली; प्रलंबित आणि दाखलपूर्व वादांवर तडजोडीची मोहोर.
गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली जिल्हा न्यायालय व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये ९ मे रोजी वर्षातील दुसऱ्या ‘राष्ट्रीय लोकअदालतीचे’ यशस्वी आयोजन करण्यात आले. या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित आणि दाखलपूर्व अशा एकूण प्रकरणांपैकी ४७० प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून, त्यातून २ कोटी ८९ हजार ४०२ रुपयांची वसुली झाली आहे.
या लोकअदालतीमध्ये फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, चेक बाऊन्स (कलम १३८), मोटार वाहन अपघात दावे, कौटुंबिक वाद, बँक कर्ज वसुली आणि दिवाणी प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये महावितरणची थकीत वीज बिले, पतसंस्था व बँकांची कर्ज प्रकरणे आणि ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणांचा समावेश होता. प्रलंबित प्रकरणे: एकूण ३४० प्रकरणांचा निपटारा झाला. गुन्हा कबुली: किरकोळ गुन्ह्यांच्या २०० प्रकरणांमध्ये आरोपींनी गुन्हा मान्य केल्याने ती निकाली निघाली. दाखलपूर्व प्रकरणे: १३० प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्यात आली.
सदर लोकअदालतीचे आयोजन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अनिरुद्ध लिं. टिकले आणि सचिव अंकुश पुं. खानोरकर यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आले होते. जिल्ह्यात एकूण ११ पॅनल नेमण्यात आले होते. प्रमुख पॅनल प्रमुख: १. पॅनल क्र. ०१: पी. व्ही. चतूर (जिल्हा न्यायाधीश-२). २. पॅनल क्र. ०२: एस. बी. विजयकर (सहदिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर). ३. पॅनल क्र. ०३: एस. पी. सदाफळे (मुख्य न्यायदंडाधिकारी). ४. विशेष न्यायालय (गुन्हा कबुली): व्ही. आर. मालोदे (सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर). या पॅनलमध्ये सदस्य म्हणून विधी स्वयंसेवक सुरेखा बारसागडे, लुकेश कुकुडकर आणि मोनिका आत्राम यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
लोकन्यायालय यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय देशमुख यांच्यासह ज्येष्ठ अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या चमूने अथक परिश्रम घेतले. या उपक्रमामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचला असून, न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत झाली आहे.
