मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी २६० कोटींच्या कृती आराखड्यास मंजुरी; राज्यातील १००० गावांमध्ये उभारणार ‘एआय’ आधारित अलर्ट यंत्रणा!

वनमंत्री गणेश नाईक यांचे तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश ; पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर १० अत्याधुनिक डिजिटल कंट्रोल रूम आणि २,००० प्राथमिक प्रतिसाद दले स्थापणार

मुंबई : राज्यात सातत्याने वाढणारा मानव व वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी आणि ग्रामीण व वनक्षेत्रालगतच्या नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सुमारे १,००० गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आधारित हायटेक अलर्ट यंत्रणा उभारण्यासह, पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर १० अत्याधुनिक डिजिटल नियंत्रण कक्ष, २ रेस्क्यू सेंटर आणि १० ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर (उपचार केंद्रे) उभारण्यास राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रालयात वनमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या तब्बल २६० कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. “मानवांवरील वन्यजीवांचे हल्ले रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी या सर्व उपाययोजना तातडीने युद्धपातळीवर राबवाव्यात,” असे कडक निर्देश वनमंत्र्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.

वन क्षेत्राच्या बाहेरील भागात बिबट्या, वाघ, हत्ती किंवा इतर हिंस्त्र वन्य प्राण्यांचा वावर सुरू झाल्यास त्याची माहिती तातडीने गावकऱ्यांना मिळावी, यासाठी वन विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर ‘एआय’ (AI) कॅमेरे व अलर्ट यंत्रणा सुरू केली होती. हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी ठरल्याने, आता या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विस्तार राज्यातील १,००० संवेदनशील गावांमध्ये केला जाणार आहे. या यंत्रणेमुळे वन्य प्राण्यांच्या हालचाली टिपून गावकऱ्यांना मोबाईल किंवा सायरनद्वारे तात्काळ धोक्याची पूर्वसूचना मिळेल, ज्यामुळे ग्रामस्थ वेळेत दक्ष होऊन संभाव्य हल्ले टाळता येतील.

मानव-वन्यजीव संघर्षाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर राज्यात १० अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जातील. या नियंत्रण कक्षांद्वारे वन विभागाची सर्व संसाधने, वाहने आणि फिरती गस्ती पथके यांचे थेट ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’ केले जाईल. कुठेही वन्यप्राणी मानवी वस्तीत शिरल्याची घटना घडल्यास, नियंत्रण कक्ष सर्वात जवळ असलेल्या पथकाला तात्काळ संदेश पाठवून घटनास्थळी रवाना करेल.

प्राण्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षित सुटका करण्यासाठी राज्यात २० ठिकाणी ‘रॅपिड रेस्क्यू टीम’ तैनात केल्या जातील. याशिवाय, वनक्षेत्रातील गावांमध्ये वन्य प्राण्यांपासून तात्काळ संरक्षणासाठी वन विभागाला मदत व्हावी म्हणून स्थानिक ग्रामस्थांचा समावेश असलेली २,००० प्राथमिक प्रतिसाद दले तयार करण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या हरण, माकडे आणि रानडुकरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभाग अत्याधुनिक साधनांनी सज्ज असलेली दोन विशेष फिरती पथके स्थापन करणार आहे. ही पथके उपद्रव देणाऱ्या प्राण्यांना पकडून पुन्हा घनदाट वनक्षेत्रात सोडून देतील. तसेच माकडे व रानडुकरांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी राज्यात दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे उभारण्याचेही या आराखड्यात प्रास्तावित आहे.

मंत्रालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे, विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे यांच्यासह समितीचे अन्य सदस्य आणि वरिष्ठ वनाधिकारी उपस्थित होते.