डिसेंबरपासून कष्टाचा मोबदला मिळेना; मजुरांचा थेट उपवनसंरक्षक कार्यालयावर धडक देण्याचा आणि तीव्र आंदोलनाचा इशारा
गडचिरोली : आलापल्ली वनविभागांतर्गत घनदाट जंगलात स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून अहोरात्र काम करणाऱ्या शेकडो वनमजुरांवर गेल्या सहा महिन्यांपासून उपासमारीची वेळ आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गेल्या डिसेंबर २०२५ महिन्यापासून आजतागायत हक्काची मजुरी मिळाली नसल्यामुळे मजुरांच्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. अखेर प्रशासनाच्या या अन्यायी कारभाराविरोधात संताप व्यक्त करत शेकडो मजुरांनी एकत्रित येत उपवनसंरक्षक, आलापल्ली वनविभाग यांना लेखी निवेदन सादर केले असून थकीत मजुरी तात्काळ बँक खात्यात जमा करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
मजुरांनी उपवनसंरक्षकांना दिलेल्या सविस्तर निवेदनानुसार, आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात वनविभागाच्या थिनिंग कामांतर्गत मजुरांनी वूड फेलिंग (झाडे तोडणे), लठ्ठे खिचाई (लाकडाचे मोठे ओंडके ओढणे), लाकडाचे नग घडविणे, त्यांचे अचूक मोजमाप करणे, इमारती लाकडाचे नग तयार करणे, बीट कटाई आणि बीट वाहतूक यांसारखी अत्यंत कष्टाची व जोखमीची कामे वेळेत पूर्ण केली आहेत.
वनविभागाने मजुरांकडून ही सर्व कामे करून घेतली, मात्र सहा महिने उलटूनही संबंधित कामांचा छदामही मजुरांना देण्यात आलेला नाही. परिणामी दुर्गम भागातील या मजुरांच्या कुटुंबांपुढील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे.
“वाढत्या महागाईच्या काळात कडाक्याचे ऊन आणि पावसाची पूर्वतयारी सोडून आम्ही वनविभागाचे काम केले. परंतु काम करूनही आमची मजुरी सरकारी दरबारी कुठे अडकून पडली आहे?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत मजुरांनी वनविभागाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मजुरी न मिळाल्यामुळे कुटुंबाचा दैनंदिन घरखर्च चालवणे, पावसाळ्याची बेगमी करणे, मुलांच्या शाळा-कॉलेजचे शैक्षणिक शुल्क भरणे, आजारपणाचा खर्च आणि घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भागविताना मजुरांना कमालीच्या आर्थिक विवंचनेचा आणि मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.
वनमजुरांच्या म्हणण्यानुसार, मजुरी मिळवण्यासाठी त्यांनी स्थानिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडे अनेक वेळा प्रत्यक्ष चकरा मारून पाठपुरावा केला. मात्र, प्रत्येक वेळी ‘वरिष्ठ पातळीवरून निधी आला नाही’ किंवा ‘तांत्रिक अडचण आहे’ अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन मजुरांची बोळवण करण्यात आली. प्रशासनाच्या या उदासीन भूमिकेमुळे मजुरांमध्ये आता तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून जिल्हा प्रशासनाने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
“सहा महिन्यांपासून खिसे रिकामे असल्याने अनेक मजुरांच्या घरात आता धान्यही उरलेले नाही. मजुरीअभावी आमच्या चुली विझण्याची वेळ आली आहे. कामाचा मोबदला हा आमचा घाम गाळून कमावलेला कायदेशीर हक्क आहे, वनविभाग आमच्यावर कोणतेही उपकार करत नाही,” अशी आर्त आणि संतप्त भावना मजुरांनी व्यक्त केली.
मोठ्या संख्येने मजुरांच्या स्वाक्षऱ्या असलेल्या या निवेदनाची वनविभागाने दोन-चार दिवसांत दखल न घेतल्यास आणि हक्काचे पैसे न दिल्यास, कुटुंबियांसह वनविभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा इशारा मजुरांनी दिला आहे. आता या संवेदनशील प्रश्नावर आलापल्ली वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात आणि मजुरांना कधी न्याय मिळतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
