गोंदिया : मागासवर्गीय समाजावर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याकरीता येणाऱ्या अडचणी संबंधित विभागाने प्राथमिकतेने हाताळावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात नुकतीच जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी पुरुषोत्तम अहेरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे व नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी उत्तम दहिवले उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी गोंदावले म्हणाले, ॲट्रॉसिटी अंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेने पोलीस तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांना न्यायालयातून मंजुरी मिळवण्यासाठी जिल्हा शासकीय अभियोक्ता यांचेशी समन्वय साधून प्रयत्न करावे. पोलीस स्टेशन डुग्गीपार येथील पीडीत महिलेचे जात प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही प्राधान्याने करावी. पोलीस स्टेशन आमगाव येथील मृतकाचे जातीचे प्रमाणपत्र तयार करुन देण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी देवरी यांना पत्राद्वारे कळवावे. तसेच आमगाव येथील मृतकाचे नाव नमुद करुन सुधारित पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तयार करण्याबाबत संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना लेखी कळवावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
त्यानंतर समिती सदस्य सचिव किशोर भोयर यांनी माहे मे २०२६ अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त एकूण गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस तपासावरील गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस फायनल गुन्ह्यांची स्थिती, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती व अर्थसहाय्याकरिता प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती सभेसमोर सादर केली. सन २०२६-२७ आर्थिक वर्षामध्ये माहे मे २०२६ अखेर खून-२. खुनाचा प्रयत्न-०, बलात्कार-०, विनयभंग-२, मारहाण/गंभीर दुखापत-१, जाळपोळ-०, शिवीगाळ-२ व इतर-२, असे एकूण ९ गुन्हे घडलेले आहेत. त्यापैकी ६ अनुसूचित जाती व ३ अनुसूचित जमातीचे गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांपैकी ९ गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. सन २०२५-२६ मध्ये घडलेल्या एकूण ५६ गुन्ह्यांपैकी ५१ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित असून ४ गुन्हे पोलीस फायनल करण्यात आले आहेत, तर १ गुन्हा पोलीस तपासावर आहे. अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
