सुपीक जमिनी उद्योगांना देण्यास विरोध ; विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग
गडचिरोली : जिल्ह्यात रोजगार आणि विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या सुपीक जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप करत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने (माकप) सोमवारी वडसा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. जिंदाल स्टीलच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी वडसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींचे भूसंपादन करू नये, अन्यथा हा बळजबरीचा प्रकार स्थानिक भूमिपुत्र खपवून घेणार नाहीत, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभेने संपूर्ण राज्यातील स्थानिक मुद्द्यांवर राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून हे निदर्शने वडसा येथे आयोजित करण्यात आले होते. माकपचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बनसोड, आणि ऋषी सहारे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले.
वडसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी उद्योगांना न देता, त्याऐवजी पर्यायी सरकारी व वनविभागाच्या जमिनी देण्यात याव्यात. स्थानिक ग्रामसभांचा प्रखर विरोध असलेला कोरची तालुक्यातील झेंडेपार लोह प्रकल्प रद्द करण्यात यावा. काबीलकास्त शेती कसणाऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी. संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे थकीत अर्थसहाय्य त्वरित जमा करण्यात यावे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या विधवा महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यात यावा. ६० वर्षांवरील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांना ५ हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्यात यावी. महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक २०२४ रद्द करण्यात यावे. रोजगार हमीच्या मजुरांची मजुरी त्वरित देण्यात यावी. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशावर्कर, शालेय स्वयंपाकी, रोजगार सेवक इत्यादी असंघटित कामगारांना मासिक २६ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे व त्यांना ५ हजार मासिक पेन्शन देण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यात येऊन स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. प्रत्येक बेघर लोकांना घर बांधकामासाठी ५ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे व ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध नाही त्यांना आबादीतील जागा देण्यात यावी. जबरानजोत शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची हत्तीने नुकसान केलेली आहे, त्या शेतकऱ्यांना एकरी रू. ७५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे अनुदान त्वरित देण्यात यावे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी देण्यात यावा. धान बोनस त्वरित जमा करण्यात यावा. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. या प्रमुख मागण्यांचा यात समावेश होता.
या आंदोलनात तालुका सचिव कॉम्रेड राजू सातपुते, तालुका सहसचिव विठ्ठल प्रधान, वडसा तालुका प्रमुख देवचंद मेश्राम, नंदूची बांडे, शेषराव वासेकर, प्रेमलाल बारसागडे, श्यामराव बारस्कर, देवराव तोरणकर, दिलीप कुकुडकर, विलास बारस्कर, हेमराज भोयर, रघुनाथ बारस्कर, देवराव उपरीकर, मोरेश्वर धुमाने, केवळ मेश्राम, गंगाधर मोटघरे, राजू भोयर यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
