कृषीगडचिरोलीदेश -विदेशमहाराष्ट्रमुख्य बातमीविदर्भ

‘जीव जाईल, पण जमीन नाही!’ चामोर्शीत एमआयडीसी भूमिअधिग्रहणाविरोधात शेतकऱ्यांचा प्रचंड एल्गार; १३ गावांतील हजारो ग्रामस्थांची १० किमी पदयात्रा

लक्ष्मणपूर ते येणापूर मार्गावर दुमदुमल्या 'एमआयडीसी रद्द करा'च्या घोषणा; तहसीलदार प्रशांत घोरुडे यांना सादर केले निवेदन

 

चामोर्शी दि. ०५ ऑगस्ट : तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी (MIDC) सुपीक शेती जमिनीच्या अधिग्रहणाला जोरदार विरोध दर्शवत परिसरातील १३ गावांतील हजारो शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (दि. ४ ऑगस्ट) आक्रमक पवित्रा घेतला. ‘जय जवान, जय किसान’ आणि ‘गावे तेरा, एमआयडीसी रद्द करा’ अशा गगनभेदी घोषणा देत शेतकऱ्यांनी तब्बल १० किलोमीटरची पायी पदयात्रा काढून प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला. “काहीही झाले तरी आमचा जीव जाईल, पण सुपीक जमीन देणार नाही,” असा निर्वाणीचा इशारा यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

लक्ष्मणपूर ते येणापूर…असा राहिला पदयात्रेचा मार्ग

मंगळवारी सकाळी ११ वाजता लक्ष्मणपूर येथून या ऐतिहासिक पदयात्रेला सुरुवात झाली. ही पदयात्रा दुर्गापूर, किष्टापूर आणि चित्तरंजनपूर मार्गे मार्गक्रमण करत येणापूर येथील मंडळ कार्यालयावर पोहोचली.

तेथे भव्य सभा घेतल्यानंतर चामोर्शीचे तहसीलदार प्रशांत घोरुडे आणि मंडळ अधिकारी अतकारे यांना सर्व १३ गावांतील ग्रामस्थांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. कोणत्याही परिस्थितीत एमआयडीसीसाठी सुपीक शेती अधिग्रहित करू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी या वेळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

आंदोलनाची मुख्य वैशिष्ट्ये व मागण्या

शेतीची कामे बंद व १००% सहभाग: पदयात्रेत सहभागी होण्यासाठी १३ गावांतील सर्व शेतकऱ्यांनी मंगळवारी आपापली शेतीची कामे पूर्णपणे बंद ठेवली होती.

महिला व विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय सहभाग

या आंदोलनात महिला शेतकऱ्यांची प्रचंड उपस्थिती हे विशेष आकर्षण ठरले. तसेच शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने या लढ्यात सहभागी झाले होते.

युवकांचे शिस्तबद्ध नियोजन

पदयात्रेदरम्यान वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थानिक युवकांनी स्वयंसेवक म्हणून संपूर्ण नियोजन व सुरक्षेची जबाबदारी अत्यंत शिस्तबद्धपणे सांभाळली.

प्रमुख मागणी

बळजबरीने जमिनींचे अधिग्रहण करू नये आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रशासनाने कोणताही एकतर्फी निर्णय घेऊ नये.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button