गडचिरोली जिल्ह्यातील महाराष्ट्र–छत्तीसगड सीमेवरील कोठी–कोरनार पूल तीन वर्षांत खचला; दोषींवर तात्काळ कारवाईची मागणी
आजाद समाज पार्टीचा आरोप; ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

आजाद समाज पार्टीचा आरोप; ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
गडचिरोली, दि. ५ ऑगस्ट : एटापल्ली तालुक्यातील महाराष्ट्र–छत्तीसगड सीमेवरील कोठी–कोरनार पूल अवघ्या तीन वर्षांत खचल्याची गंभीर घटना समोर आली असून बांधकामाच्या गुणवत्तेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
१५ ऑगस्ट २०२३ रोजी या पुलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. दुर्गम भागात उभारण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या पुलामुळे स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच पूल खचल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर तसेच बांधकामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राज बन्सोड यांनी आरोप केला की, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. “स्थानिक सक्षम ठेकेदार असतानाही बाहेरील ठेकेदारांना कामे देऊन भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाते. अशा ठेकेदारांना कोट्यवधींची कामे कशी मिळतात, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले.
आजाद समाज पार्टीने या घटनेच्या चौकशीसह पुढील मागण्या केल्या आहेत :
1) संबंधित कामासाठी जबाबदार असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी व अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करावे
2) संबंधित ठेकेदाराचा परवाना त्वरित रद्द करावा
3) ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा
4) संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी
राज बन्सोड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालण्याचे आवाहन करत, “दुर्गम भागातील या पुलाचे उद्घाटन आपण स्वतः केले होते. आता या घटनेत दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा जनतेत चुकीचा संदेश जाईल,” असे नमूद केले.
दरम्यान, दोषींवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा आजाद समाज पार्टीने दिला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून प्रशासनाने तातडीने दखल घेण्याची मागणी होत आहे.



