नागपूर : केंद्र सरकार शासकीय शिक्षण संस्थांऐवजी खासगी संस्थांना प्रोत्साहन देत आहे. सरकारी शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांसाठी थेट निधी वाढवण्याऐवजी स्कॉलरशिप किंवा कर्ज स्वरूपात मदत केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी GDP च्या 6% खर्चाची शिफारस असूनही, सरकारने अपेक्षेइतका निधी वाढवलेला नाही. यामुळे सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमधील सुविधा सुधारण्यास मर्यादा राहतील.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी विशेष काही घोषणा नाहीत. सरकारी शाळांमधील शिक्षक भरती, डिजिटल शिक्षण सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी मदतीबाबत कोणतेही ठोस उपाय प्रस्तावित नाही. उच्च शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती आणि मदतीच्या योजना तुलनेने कमी प्रमाणात वाढवण्यात आल्या आहेत. परिणामी, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी महागाईच्या काळात शिक्षण घेणे अधिक कठीण होऊ शकते. वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदभरतीबाबत देखील ठोस उपाय करण्यात आलेले नाही.
कौशल्य विकासासाठी काही घोषणा केल्या असल्या तरी त्या पुरेशा नाहीत. ग्रामीण भागातील तरुणांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याची टीका आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.
