गोंदिया : शासकीय योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळावा यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने 100 दिवसाचा कृती कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे. शासनाच्या या सात कलमी कृती कार्यक्रमाची यंत्रणांनी योग्यरित्या अंमलबजावणी करावी अशा सूचना गोंदिया जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात (ता.5) देओल यांनी जिल्ह्यातील विविध बाबींचा आढावा घेतला, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.मुरुगानंथम, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) मानसी पाटील यांचेसह विविध विभागाचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
रणजीतसिंह देओल म्हणाले, आपल्या विभाग/कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करा. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर (ईज ऑफ लिव्हींग) व्हावे या संकल्पनेवर काम करा. शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहीम राबवा. नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा. उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना योग्य त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन द्यावे अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत स्वच्छता अभियान राबविले पाहिजे. नगर परिषद अंतर्गत घरटॅक्स भरणे ऑनलाईन करण्यात यावे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी कुशल कामे करुन गोंदिया जिल्ह्याचे राज्यस्तरावर नाव लौकीक करावे असेही गोंदिया जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी दृष्टीक्षेपात गोंदिया जिल्हा अंतर्गत उपविभाग व कार्यालयाची माहिती, जिल्ह्याची लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था आणि कृषी, पर्यटन स्थळ, नद्या, धरणे आणि सिंचन प्रकल्प, सारस पक्षी, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, पणन हंगाम अंतर्गत धान खरेदी, हंगाम मधील खरेदी व भरडाई, अंत्योदय साखरेचे नियतन, उचल व वाटप, महसूल विभागाअंतर्गत आकृतीबंधानुसार मंजुर पदे, कार्यरत पदे, रिक्त पदे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी, नझुल जमिनी फ्री होल्ड, तिबेटियन कॅम्प गोठणगाव, गावठाण जमाबंदी प्रकल्प स्वामित्व योजना, गोंदिया नगर परिषद क्षेत्राचे नगर भूमापन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन अंतर्गत कामे, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, आपले सरकार सेवा केंद्र, प्रधानमंत्री आभा योजना याबाबत सादरीकरणाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.
