८६७ पैकी केवळ २५ गावांत योजना पूर्ण; ‘खोदलेले रस्ते, चोरीला गेलेल्या तोट्या आणि अपूर्ण कामे‘ यामुळे नागरिक संतप्त
नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी अर्जुनी मोरगावचे आमदार तथा माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केंद्र पुरस्कृत ‘जल जीवन मिशन’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर तीव्र ताशेरे ओढले. गोंदिया जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि योजनेच्या रखडलेल्या कामांचा मुद्दा उपस्थित करताना, बडोले यांनी ९० टक्के योजना पूर्ण झाल्याचा सरकारचा दावा केवळ कागदावरच असल्याचे ठामपणे सांगितले.
आमदार बडोले यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात ५१,५६० जल जीवन मिशन योजना मंजूर झाल्या, परंतु २०२५ अखेरपर्यंत फक्त २५,५५० योजना पूर्ण झाल्या आहेत. जवळपास २६ हजार योजना आजही रखडलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील ८६७ गावांपैकी केवळ २५ गावांमध्ये योजना पूर्ण झाल्या. उर्वरित ७३८ गावांमध्ये योजना अर्धवट किंवा प्रलंबित आहेत. १,०४७ पैकी फक्त ४४५ योजना पूर्ण झाल्या, त्यातल्या त्यात केवळ ९० योजना कार्यान्वित आहेत. ८० टक्के गावांना अजूनही नळ जोडणीचे पाणी मिळालेले नाही.
बडोले म्हणाले, “३१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी, प्रत्यक्षात गावोगावी लोक विचारतात – नळाला पाणी केव्हा येईल? खोदलेले रस्ते केव्हा होतील? चोरीला गेलेले नळाच्या तोट्या कधी मिळतील?” यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार बडोले यांनी कंत्राटदारांचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, संपूर्ण जिल्ह्यात फक्त ३-४ एजन्सींना विद्युत कनेक्शनचे काँट्रॅक्ट दिले असून त्यांनी अवघे १० टक्के काम केले आहे. उर्वरित सर्व योजना प्रलंबित आहेत. कंत्राटदारांचा आरोप आहे की त्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. त्यांनी उर्वरित निधी तात्काळ देऊन योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली.
मतदारसंघात १५० योजना मंजूर असून त्यापैकी फक्त २५ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित योजना कधी पूर्ण होतील याचे उत्तर प्रशासनाकडेही नाही. “जलस्वराज्य योजनेप्रमाणे जल जीवन मिशनचा बट्ट्याबोळ होऊ नये,” अशी विनंती त्यांनी केली.
गोंदिया जिल्हा तलावांचा असूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते ही शोकांतिका आहे, असे बडोले म्हणाले. त्यांनी अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनीसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रलंबित प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी देण्यासाठी बैठक घेण्याची तसेच, योजनेच्या संपूर्ण गैरव्यवहाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही बडोले यांनी केली.
बडोले यांनी गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या वनप्रधान जिल्ह्यांमधील वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्नही मांडला. नगरपालिका-नगरपंचायतींअंतर्गत हजारो घरकुले मंजूर असूनही वनहक्क पट्टे वाटप न झाल्याने बांधकाम सुरू होऊ शकत नाही. वारंवार प्रस्ताव पाठवूनही कार्यवाही होत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.
